राजधानी रायपुर में सरकारी तंत्र की विश्वसनीयता पर बड़ा झटका लगा है। सामान्य प्रशासन विभाग के नाम का इस्तेमाल कर फर्जी नियुक्ति आदेश जारी किए जाने का मामला सामने आया है। शुरुआती जांच में यह दस्तावेज पूरी तरह नकली पाया गया, जिसके बाद मंत्रालय में अफरा-तफरी की स्थिति बन गई।
एक साथ पांच विभागों में भर्ती का झांसा, युवाओं को बनाया गया निशाना
फर्जी आदेश में परिवहन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, वन एवं जलवायु परिवर्तन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास और स्कूल शिक्षा विभाग में भर्ती की सिफारिश दर्शाई गई थी। दस्तावेज पर 5 मार्च 2026 की तारीख दर्ज थी, जिससे इसे विश्वसनीय बनाने की कोशिश की गई। इस झांसे में आकर कई अभ्यर्थी भ्रमित हो गए।
डिजिटल सिग्नेचर की चोरी, सिस्टम की सुरक्षा पर गंभीर खतरा
सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इस नकली आदेश में विभागीय सचिव रजत कुमार और उप सचिव शिव कुमार सिंह के डिजिटल सिग्नेचर का दुरुपयोग किया गया। इस खुलासे ने सरकारी डिजिटल सुरक्षा व्यवस्था की मजबूती पर सीधे सवाल खड़े कर दिए हैं।
डाक से पहुंचाए गए फर्जी पत्र, उम्मीदवारों में फैली गलतफहमी
अनुभाग अधिकारी राजपाल बघेल की शिकायत के मुताबिक यह फर्जी नियुक्ति पत्र डाक के माध्यम से कई अभ्यर्थियों तक भेजे गए। इनमें चरित्र सत्यापन और प्रशिक्षण के बाद नियुक्ति देने की बात लिखी गई थी, जो पूरी तरह भ्रामक और धोखाधड़ी का हिस्सा है।
अंदरूनी साजिश का संकेत, जांच एजेंसियां हुईं सक्रिय
मामले के सामने आते ही सचिवालय में हलचल तेज हो गई। अधिकारियों ने तुरंत जांच के निर्देश दिए और पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर तकनीकी जांच शुरू कर दी है। शुरुआती संकेतों में इस फर्जीवाड़े के पीछे किसी अंदरूनी व्यक्ति की भूमिका से इनकार नहीं किया जा रहा।
जल्द हो सकता है बड़ा खुलासा, आरोपियों पर शिकंजा कसने की तैयारी
जांच एजेंसियां पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी हैं। पुलिस का दावा है कि इस फर्जी नियुक्ति कांड में शामिल लोगों की पहचान कर जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी, जिससे इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश हो सके।
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