रायपुर के तहसील कार्यालय में रोजाना सैंकड़ों फरियादी आते हैं। मगर, साहबों की उदासीनता और गैरमौजूदगी उनकी उम्मीदों पर पानी फेर देती है। दिनभर बेसब्री से इन्तजार करके बोझिल दिल लिए लौट जाते है। यह हाल कोई एक या दो दिन का नहीं, बल्कि सिलसिला महीनों और सालों से बदस्तूर जारी है। अदालतों में तो फरियादी को अगली तारीख मिलती है और वे दोबारा तय तारीख पर आते हैं, लेकिन ये ऐसे फरियादी हैं जिनको रोज हाजिरी लगाना मजबूरी है। साहबों के दफ्तरों का चक्कर काटने के बावजूद उनका काम और समाधान नहीं हो पा रहा है। अव्वल तो कई दिनों तक साहब मिलते नहीं, अगर मिलते हैं तो समाधान नहीं करते। जनमत से बनने वाली सरकार की नाक के नीचे जनता जनार्दन का यह हाल है तो राजधानी से दूर इलाकों में कैसी तस्वीर होगी, इसका सहज अनुमान लगाया जा सकता है।
रायपुर तहसील कार्यालय में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों की फ़ौज आमजन की समस्या का समाधान करने के लिए है, लेकिन इस फ़ौज के कुछ साहब और उनके मातहत समाधान के बजाय समस्या बने हुए हैं। सरकारी अधिकारी और कर्मचारी होने का उनका अहम कर्तव्य करने से रोक देता है। नतीजा यह है कि यहाँ लोग जमीन, आधार कार्ड, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र समेत कई समस्याओं को लेकर आते हैं। मगर, समाधान होने के बजाय उनको परेशानी झेलनी पडती है। लोग दफ्तर के चक्कर काटकर थक जाते हैं। यहां पदस्थ अधिकारी और कर्मचारी अक्सर अपने चेंबर में नहीं रहते या रहते भी हैं तो लोगों को टरका देते हैं।
तहसील कार्यालय में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यप्रणाली से पीड़ितों ने बताया कि कई महीनों से तहसील दफ्तर का चक्कर लगा रहे हैं। इसके बावजूद उनका काम नहीं हो रहा है। रायपुर के डूमर तालाब निवासी सालीराम गजेन्द्र पिछले 6 महीने से अपनी जमीन पर किए गए कब्जे को लेकर परेशान हैं, लेकिन हल नहीं हो पाया। अपनी सुनते समय सलीराम की आंखे नम हो गईं। उन्होंने कहा कि कई महीनों से हम कलेक्ट्रेट और तहसील दफ्तर का चक्कर लगा रहे हैं। इसके बावजूद हमारा काम नहीं हो पा रहा है। इस बाबत जब अतिरिक्त तहसीलदार से बात की गई तो उन्होंने सीधे जवाब देने की बजाए मामले को टालने का प्रयास किया।
तहसील कार्यालय में समस्याओं के समाधान के लिए पहुँचे लोगों का आरोप है कि यहां पदस्थ अधिकारी और कर्मचारी अक्सर दफ्तर में नहीं होते हैं। वहां से रटारटाया जवाब मिलता है कि साहब दौरे पर हैं। जब दफ्तर में होते हैं तो बताया जाता है कि बीजी हैं। लोगों का यह भी आरोप है कि अधिकारियों को टेबल के नीचे से भी कुछ देना पड़ता है। काम इसलिए पेंडिंग में डाल दिए जाते हैं, ताकि अधिकारियों को उपरी इनकम हो सके और इसके लिए सभी का हिस्सा भी बंधा रहता है।
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