सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के एक विधायक को अंतरिम सुरक्षा प्रदान करने पर तीखी प्रतिक्रिया दी। दरअसल, आंध्र प्रदेश में मतदान केंद्र पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को नष्ट करने के आरोपों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मचेरला विधायक पिनेली रामकृष्ण रेड्डी मतगणना केंद्र या उसके आसपास के क्षेत्र में जाने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने टिप्पणी कहा कि “क्या हमारा मज़ाक उड़ाया जा रहा है? यह सरासर मज़ाक है. इतने सारे लोग मतदान केंद्र में कैसे प्रवेश कर सकते हैं?”
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस संदीप मेहता की अवकाश पीठ विपक्षी टीडीपी के नंबूदरी शेषगिरी राव द्वारा रेड्डी के खिलाफ दायर दो याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि रेड्डी और उनके सहयोगियों ने मचेरला में मतदान केंद्र में प्रवेश किया और ईवीएम को नष्ट कर दिया। याचिकाकर्ता ने अन्य बातों के साथ-साथ यह आशंका भी व्यक्त की कि मतदान के दिन हुई कथित घटना लोकसभा चुनाव की मतगणना के दिन दोहराई जा सकती है।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार और संदीप मेहता ने हाई कोर्ट के फैसले पर गंभीर सवाल उठाए, जिसे उन्होंने “सिस्टम का पूरा मज़ाक” बताया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह अंतरिम संरक्षण को रद्द करने के बारे में सोच रही है, जिससे पिनेली रामकृष्ण रेड्डी को गिरफ़्तारी का मौका मिल जाता।
वहीं, जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस संदीप मेहता की अवकाश पीठ ने घटना का वीडियो दिखाए जाने के बाद कहा, “ऐसे मामलों में अदालत अंतरिम संरक्षण कैसे दे सकती है। अगर हम इस आदेश पर रोक नहीं लगाते हैं तो यह व्यवस्था का मजाक उड़ाने के समान होगा। कोर्ट ने कहा कि क्या हमारा मज़ाक उड़ाया जा रहा है? यह सरासर मज़ाक है। इतने सारे लोग मतदान केंद्र में कैसे प्रवेश कर सकते हैं?” इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि यह लाइव वेब प्रसारण था।
इस पर शिकायतकर्ता ने कहा कि ईवीएम और वीवीपैट दोनों छीन लिए गए और नष्ट कर दिए गए। मतदान केंद्र के अंदर आठ लोग मौजूद थे। इस पर कोर्ट ने कहा कि जमानत का सवाल ही कहां है?” साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि वह प्रथम दृष्टया वाईएसआरसीपी नेता के खिलाफ लगाए गए आरोपों को स्वीकार करने के लिए इच्छुक है।
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