वित्त विधेयक, 2021 को 127 संशोधनों के साथ अगर आयकर विभाग किसी व्यक्ति से आयकर कानून के तहत आधार नंबर मांगता है और करदाता निर्धारित समय में इसे मुहैया नहीं करा पाता तो उसे 1,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। वर्तमान में इनकम टैक्स रिटर्न यानी आइटीआर भरने में देरी पर जुर्माने का प्रावधान है। आधार नंबर देने में देरी पर जुर्माने के प्रावधान को संशोधन के तहत जोड़ा गया है। इस संशोधन को संसद के दोनों सदनों ने पारित कर दिया।
राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त विधेयक पर जवाब के दौरान फिर से मांग व रोजगार सृजन के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर पर खर्च को आवश्यक बताया। उन्होंने कहा कि इन्फ्रास्ट्रक्चर पर खर्च के माध्यम से रोजगार सृजन के साथ औद्योगिक उत्पादों की मांग में बढ़ोतरी की जा सकती है। इनमें स्टील, सीमेंट जैसे प्रमुख औद्योगिक उत्पाद भी शामिल हैं।
राज्यसभा में वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान कई वस्तुओं पर सीमा शुल्क बढ़ाने के जवाब में सीतारमण ने कहा कि नट बोल्ट, स्क्रू जैसे आइटम पर सीमा शुल्क इसलिए बढ़ाया गया है क्योंकि इसे देश के एमएसएमई बना सकते है। दूसरी बात है कि इस प्रकार के आयातित उत्पाद कई बार गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरते हैं। उन्होंने कहा कि एमएसएमई और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस प्रकार के कदम उठाए गए हैं।
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