म्यांमार में एक साल के लिए सेना के कब्जे में, आंग सान सू की और राष्ट्रपति म्यिंट हिरासत में

म्यांमार में सोमवार को सैन्‍य तख्तापलट हो गया है। सेना ने देश की सर्वोच्च नेता आंग सान सू की और राष्ट्रपति विन म्यिंट समेत कई वरिष्ठ नेताओं को हिरासत ले लिया है। इसके साथ ही सेना ने देश में एक साल के लिए आपातकाल की घोषणा कर सत्ता पर कब्जा कर लिया है।

म्यांमार सैन्य टेलीविजन के मुताबिक सेना ने एक साल के लिए देश पर नियंत्रण कर लिया है। अब सत्ता सेना के कमांडर-इन-चीफ मिन आंग ह्लाइंग के पास आ गई है। यह कदम सरकार और शक्तिशाली सेना के बीच बढ़ते तनाव के बाद उठाया गया है जो चुनाव के बाद भड़की हुई है।

पिछले साल के चुनाव के बाद म्यामांर के सांसद राजधानी नेपीता में संसद के पहले सत्र के लिए आज एकत्रित होने वाले थे। हालांकि, सेना के हालिया बयानों से सैन्य तख्तापलट की आशंका दिख रही थी। सू ची की पार्टी ने संसद के निचले और ऊपरी सदन की कुल 476 सीटों में से 396 पर जीत दर्ज की थी। यह बहुमत के आंकड़े 322 से कहीं अधिक था। वर्ष 2008 में सेना की ओर से तैयार संविधान के तहत कुल सीटों में 25 प्रतिशत सीटें सेना को दी गई हैं। यह संवैधानिक बदलावों को रोकने के लिए काफी है। कई अहम मंत्री पदों को भी सैन्य नियुक्तियों के लिए सुरक्षित रखा गया है। सू ची (75) देश की सबसे प्रभावी नेता हैं और देश में सैन्य शासन के खिलाफ दशकों तक चले अहिंसक संघर्ष के बाद वह देश की नेता बनीं।

म्यामांर में सेना को टेटमदॉ के नाम से जाना जाता है। सेना ने चुनाव में धोखाधड़ी का आरोप लगाया। मगर वह इसके सबूत देने में नाकाम रही। देश के स्टेट यूनियन इलेक्शन कमिशन ने पिछले सप्ताह सेना के आरोपों को खारिज कर दिया था। इन आरोपों से पिछले सप्ताह उस वक्त राजनीतिक तनाव पैदा हो गया। जब सेना के एक प्रवक्ता ने अपने साप्ताहिक संवाददाता सम्मेलन में एक पत्रकार के सवाल के जवाब में सैन्य तख्तापलट की आशंका से इनकार नहीं किया। मेजर जनरल जॉ मिन तुन ने कहा था कि सेना कि संविधान के मुताबिक कानून का पालन करेगी।

कमांडर इन चीफ सीनियर जनरल मिन आंग लाइंग ने भी वरिष्ठ अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर कानून को सही तरीके से लागू नहीं किया गया तो संविधान को रद्द कर दिया जाएगा। देश के कई बड़े शहरों की सड़कों पर बख्तरबंद वाहनों की तैनाती से सैन्य तख्तापलट की आशंका बढ़ गई।

शनिवार को सेना ने तख्तापलट की धमकी देने की बात से इनकार किया और अज्ञात संगठनों एवं मीडिया पर उसके बारे में भ्रामक बातें फैलाने तथा जनरल की बातों को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाया। सेना ने रविवार को भी अपनी बात दोहराते हुए तख्तापलट की आशंका को खारिज किया और इस बार उसने विदेशी दूतावासों पर सेना के बारे में भ्रामक बातें फैलाने का आरोप लगाया।

अमेरिका में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अधिकारियों और विदेश मंत्रालय ने कहा कि वे म्यामांर में हो रहे घटनाक्रम की खबरों से अवगत हैं हालांकि वे तख्तापलट और नेताओं को हिरासत में लिए जाने की पुष्टि नहीं कर सके।