सिंधु जल समझौते पर भारत ने पाकिस्तान को भेजा नोटिस

सिंधु जल समझौते (आईडब्ल्यूटी) के तहत भारत की पनबिजली परियोजनाओं पर आपत्ति जता रहे पाकिस्तान को भारत ने बड़ा झटका दिया है। भारत ने पाकिस्तान को इस समझौते के प्रावधानों के तहत ही नोटिस जारी किया है। भारत का आरोप है कि पाकिस्तान इससे जुड़े मुद्दे को आपसी बातचीत से या पहले से गठित व्यवस्था के तहत सुलझाने को लेकर गंभीर नहीं है। पाकिस्तान को इस नोटिस का 90 दिनों के भीतर जवाब देना होगा। नोटिस 25 जनवरी, 2023 को भारत के सिंधु जल आयुक्त ने पाकिस्तान के सिधु जल आयुक्त को भेजा है। नोटिस के बाद पाकिस्तान को भारत की तरफ से उठाए गए मुद्दों पर अब बात करनी होगी।

सूत्रों ने बताया कि नोटिस भेजने के पीछे उद्देश्य यह है कि पाकिस्तान ने जिन मुद्दों को पूर्व में उठाया है, उनका जवाब दे और दोनों देशों के बीच गठित व्यवस्था के तहत बात करे। इससे आने वाले दिनों में मौजूदा संधि में संशोधन करने में भी सहूलियत होगी। 2017 से ही भारत की यह कोशिश रही है कि पाकिस्तान के साथ उन मुद्दों पर बात हो जो वह उठाता रहा है। इस दौरान पांच बार स्थायी सिधु आयोग की बैठकें भी हुईं लेकिन पाकिस्तान गंभीर नहीं दिखा। पाकिस्तान का रुख सही न होने के कारण ही नोटिस जारी करने की नौबत आई है।

इस विवाद की शुरुआत वर्ष 2015 में हुई जब पाकिस्तान ने भारत की तरफ से झेलम पर किशनगंगा और चिनाब पर रतले पनबिजली परियोजनाओं को लेकर आपत्ति जताई थी और इन परियोजनाओं की जांच निष्पक्ष एजेंसियों से करवाने का प्रस्ताव वर्ल्ड बैंक के पास भेजा। भारत ने तब भी आपसी विमर्श से मुद्दे को सुलझाने की बात कही थी। अभी वर्ल्ड बैंक की तरफ से निष्पक्ष जांच के लिए नियुक्ति भी नहीं की गई थी कि पाकिस्तान ने मुद्दे को कोर्ट आफ आर्बिट्रेशन में ले जाने का प्रस्ताव रख दिया।

पाकिस्तान की तरफ से बार-बार दबाव की वजह से वर्ल्ड बैंक ने अक्टूबर, 2022 में उसके दोनों प्रस्तावों को मान लिया। भारत अभी तक निष्पक्ष एजेंसियों की सुनवाई में तो हिस्सा लेता रहा है लेकिन कोर्ट आफ आर्बिट्रेशन को लेकर वह लगातार आपत्ति जताता रहा है। भारत का कहना है कि आइडब्ल्यूटी के किसी भी प्रविधान के तहत ऐसी व्यवस्था नहीं है कि एक साथ दोनों जगह सुनवाई हो। भारत ने इसी आधार पर पाकिस्तान को नोटिस भेजा है।

उल्लेखनीय है कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान के कार्यकाल में सितंबर, 1960 में यह समझौता हुआ था। यह समझौता सतलज, रावी, ब्यास, सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों के पानी के बंटवारे की व्यवस्था करता है।