रायपुर, 12 अप्रैल 2026। छत्तीसगढ़ में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर सरकार ने सक्रियता बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस अधिनियम को लोकतंत्र को अधिक समावेशी और सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है।
मुख्यमंत्री निवास, रायपुर में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में उन्होंने कहा कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को संस्थागत रूप देना समय की आवश्यकता है। यह पहल देश की मातृशक्ति को निर्णय प्रक्रिया में प्रभावी भागीदारी दिलाने में मदद करेगी और लोकतंत्र को अधिक संतुलित बनाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रही हैं, ऐसे में राजनीतिक प्रतिनिधित्व में उनकी भागीदारी बढ़ाना जरूरी है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकतांत्रिक संस्थाओं को अधिक प्रतिनिधिक और प्रभावी बनाएगा।
बैठक में अधिनियम से जुड़े अभियान के क्रियान्वयन और व्यापक जनजागरूकता को लेकर मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और संगठन पदाधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने सभी से समन्वित प्रयास करते हुए इस अभियान को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2023 में इस अधिनियम को मिला व्यापक समर्थन देश की लोकतांत्रिक परिपक्वता को दर्शाता है। साथ ही, वर्ष 2029 के लोकसभा चुनाव से महिला आरक्षण लागू होने की दिशा में यह पहल महत्वपूर्ण साबित होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रही है। महतारी गौरव वर्ष और महतारी वंदन योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से लाखों महिलाओं को लाभ मिल रहा है और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है।
इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष **किरण सिंह देव** ने भी अधिनियम को महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों से इस विषय पर जनजागरूकता अभियान चलाने और अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की।
बैठक में कई जनप्रतिनिधि, मंत्री और संगठन पदाधिकारी उपस्थित रहे, जहां अधिनियम के प्रचार-प्रसार और प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर रणनीति तैयार की गई।
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