किसान न्याय योजना: अब हर साल किसानों को 10 हजार की जगह मिलेंगे 9 हजार

धनहर खेतों में पेड़ लगाने पर भी प्रति एकड़ 9 हजार रुपए की मदद करेगी सरकार
रायपुर। पिछले वर्ष धान की रिकॉर्ड खरीदी करने वाली सरकार अब धान की फसल पर निर्भरता खत्म करने की ओर बढ़ रही है। राज्य सरकार ने आज राजीव गांधी किसान न्याय योजना में धान उत्पादकों को मिलने वाली 10 हजार रुपए प्रति एकड़ की आदान सहायता को घटाकर 9 हजार रुपए कर दिया। सरकार ने इस योजना में दलहनी-तिलहनी फसलों और कृषि वानिकी को भी शामिल कर लिया। इसके मुताबिक कोई किसान अपने धनहर खेत में पेड़ लगाता है तो सरकार उसे पहले दो वर्षों तक प्रति एकड़ 9 हजार रुपए की सहायता चार किश्तों में देगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में आज राजीव गांधी किसान न्याय योजना के विस्तार पर चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि बैठक में तय हुआ कि धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ जाने से राज्य सरकार की ओर से दी जा रही 10 हजार रुपए प्रति एकड़ की मदद से मूल्य 2500 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक हो जा रहा है। इसको संतुलित करने के लिए यह 9 हजार रुपए प्रति एकड़ कर दी जाए। थोड़ी देर चर्चा के बाद यह प्रस्ताव पारित हो गया। लेकिन इसमें यह जोड़ दिया गया कि अगले वर्षों में धान का समर्थन मूल्य बढ़ा तब भी यह सहायता 9 हजार रुपए से कम नहीं की जाएगी।
इसके साथ ही राजीव गांधी किसान न्याय योजना के विस्तार के प्रस्ताव पर भी मुहर लग गई। अब सरकार इस साल खरीफ की सभी फसलों धान, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी, अरहर, मूंग, उड़द, कुल्थी, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, रामतिल, कपास, पटसन, गन्ना और कृषि वानिकी को भी 9 हजार रुपए प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता प्रदान करेगी। इस योजना में समस्त श्रेणी के भूमि स्वामी कृषक एवं वन पट्टाधारी कृषक पात्र होंगे। कृषि वानिकी में यह सहायता पौधा लगाने के पहले दो वर्षों तक ही चार किश्तों में अदा की जाएगी। वहीं गन्ना उत्पादक किसानों को 84.25 रुपए प्रति क्विंटल की दर से यह सहायता मिलेगी।
पौधारोपण केलिए भी शुरू होगी योजना
सरकार ने मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना शुरू करने का भी फैसला किया। इसके तहत निजी क्षेत्र, कृषकों, शासकीय विभागों एवं ग्राम पंचायतों की भूमि पर इमारती, गैर इमारती प्रजातियों के वाणिज्यिक वृक्षारोपण को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया जाएगा। इस योजना के तहत खरीफ वर्ष 2020-21 में धान की फसल लेने वाले किसान यदि इसके बदले अपने खेतों में वृक्षारोपण करेंगे तो उन्हें आगामी 3 वर्षों तक प्रतिवर्ष 10 हजार रुपए प्रति एकड़ के मान से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।