रायपुर, 23 मार्च 2026। छत्तीसगढ़ में भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए राज्य सरकार एक बड़ा आर्थिक सहायता कार्यक्रम लागू करने जा रही है। इसके तहत करीब 5 लाख भूमिहीन परिवारों को सीधी वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस योजना के जरिए राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक मदद पहुंचाने पर जोर दे रही है।
‘दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना’ के अंतर्गत इस वर्ष 4 लाख 95 हजार 965 हितग्राहियों के बैंक खातों में 10 हजार रुपये की राशि सीधे ट्रांसफर की जाएगी। इसके लिए कुल 495 करोड़ 96 लाख 50 हजार रुपये का प्रावधान किया गया है। इस योजना में 22 हजार 28 बैगा और गुनिया परिवारों को भी शामिल किया गया है, जो पारंपरिक और सांस्कृतिक विरासत से जुड़े हुए हैं।
पिछले वर्ष भी इस योजना के तहत बड़े स्तर पर सहायता दी गई थी। वर्ष 2025 में 5 लाख 62 हजार 112 हितग्राहियों को 562 करोड़ 11 लाख 20 हजार रुपये की राशि वितरित की गई थी। लगातार बढ़ते आंकड़े यह संकेत देते हैं कि राज्य सरकार भूमिहीन परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए दीर्घकालिक योजना पर काम कर रही है।
25 मार्च 2026 को बलौदाबाजार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान हितग्राहियों के खातों में राशि अंतरित की जाएगी। इस कार्यक्रम के जरिए सरकार सीधे लाभ हस्तांतरण की प्रक्रिया को और मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है।
यह योजना विशेष रूप से उन परिवारों के लिए लाभकारी है, जिनकी आय का मुख्य स्रोत मजदूरी है। योजना का उद्देश्य इन परिवारों को सालाना आर्थिक सहायता देकर उनकी बुनियादी जरूरतों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और दैनिक खर्चों को पूरा करने में मदद करना है। पहले दी जाने वाली 7 हजार रुपये की राशि को बढ़ाकर अब 10 हजार रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया है, जिससे लाभार्थियों को अधिक राहत मिल सके।
सरकार का यह कदम ग्रामीण विकास और आर्थिक समावेशन की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिससे राज्य के लाखों भूमिहीन परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा।
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