प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम ग़रीब कल्याण योजना के तहत 81 करोड़ ग़रीबों को मुफ्त अनाज देने की स्कीम नवंबर तक बढ़ाने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन कई राज्य मोदी सरकार की मुफ़्त अनाज योजना में पलीता लगा रहे हैं। राज्यों के इस रवैये पर केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान भी नाराजगी जता चुके हैं।
खाद्य और उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि अब राज्यों को अनाज बंटवारे में कोताही नहीं करनी चाहिए, बल्कि ज़्यादा संवेदनशील होना चाहिए। दरअसल कई राज्य सरकारें अनाज वितरण के मामले में कछुए की रफ़्तार से चल रही हैं। इसका खामियाजा ग़रीबों को उठाना पड़ रहा है। अनाज वितरण की ज़िम्मेदारी राज्य सरकारों की ही होती है। केंद्र सरकार उन्हें मुफ़्त में अनाज मुहैया करवाती है।
जून में अनाज के वितरण को देखा जाए तो पता चलता है कि 30 जून तक कुल लाभार्थियों में से केवल 66 फ़ीसदी लाभार्थियों को ही मुफ़्त अनाज बांटा जा सका है। इनमें ज़्यादातर बड़े राज्यों ने निराशाजनक प्रदर्शन किया है। चौंकने वाली बात यह है कि चार राज्य ऐसे जिन्होंने जून के कोटे का अनाज ग़रीबों में बांटना शुरू भी नहीं किया है, जबकि जुलाई शुरू हो चुका है। इन राज्यों में त्रिपुरा के अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्यप्रदेश जैसे बड़े राज्य शामिल हैं। इसके अलावा कुछ अन्य बड़े राज्य भी आशा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। इनमें छत्तीसगढ़ में 59% लाभार्थियों को ही अनाज बांटा जा सका है। वहीं राजस्थान 66% , गुजरात 63% ओडिशा 71% और कर्नाटक 75% में भी अनाज बंटवारे की चाल काफ़ी धीमी है। पंजाब और हरियाणा भी इनसे अलग नहीं हैं। इनमें से ज़्यादातर राज्य ऐसे हैं, जिन्होंने केंद्र सरकार से इस योजना को कम से कम तीन महीने तक बढ़ाने का अनुरोध किया था।
हालांकि 11 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अपने यहां कुल आवंटित अनाज का 100 फ़ीसदी वितरण ग़रीबों में कर दिया है। इनमें आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे बड़े राज्यों के अलावा गोवा, केरल, दिल्ली, लक्षद्वीप और चंडीगढ़ जैसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। जिन राज्यों ने अपने 90 फ़ीसदी से ज़्यादा लाभार्थियों को मुफ्त अनाज बांट दिया है- उनमें उत्तर प्रदेश 91% , असम 93% , उत्तराखण्ड 90% और अरुणाचल प्रदेश 98% शामिल हैं।
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