मोदी सरकार ने बजट में इस बार समावेशी विकास पर फोकस किया है। वित्त मंत्री ने निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण की शुरुआत में ही केंद्र सरकार के लक्ष्यों का उल्लेख करते हुए ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ वाली मोदी सरकार की परिकल्पना की बात की। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल ट्रांसफॉर्मेशन के रहे और भारतीय इकोनॉमी काफी तेज गति से आगे बढ़ी है। वित्त मंत्री ने 58 मिनट लंबा भाषण दिया। यह अंतरिम बजट है, क्योंकि अप्रैल-मई में आम चुनाव होने हैं। नई सरकार बनने के बाद पूर्ण बजट जुलाई में पेश होने की उम्मीद है।
अंतरिम बजट में वित्त मंत्री ने टैक्सपेयर्स को कोई राहत नहीं दी। टैक्स स्लैब और टैक्स रिजीम में भी कोई बदलाव नहीं किया है। इसका अर्थ है कि आप जिस रेट पर टैक्स दे रहे हैं, उसी दर पर आपको इनकम टैक्स देना होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि देश के फिस्कल डेफिसिट को जीडीपी के सामने संशोधित करके 5.8 फीसदी पर कर दिया गया है। टैक्स रिसीट के बजट को भी संशोधित किया गया है। हम फिस्कल कंसोलिडेशन के लक्ष्य को संशोधित कर रहे हैं। 24-25 में देश के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को जीडीपी के कुल आकार के सामने घटाकर 5.1 फीसदी पर किया जा रहा है।
मोदी सरकार ने मिडिल क्लास के लिए भी बड़ा ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार जल्द ही हाउसिंग प्लान लाने की तैयारी में है, जिससे सभी को सस्ता घर मिलेगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के प्रयासों से उद्योगों में महिलाओं की सहभागिता बढ़ी है। महिलाओं की उद्यमशीलता में 28 प्रतिशत का उछाल आया है। 1 करोड़ महिलाएं लखपति बनीं है। हमने लखपति दीदी योजना चलाकर लोगों को फायदा पहुंचाया है। वित्त मंत्री ने कहा कि देश में हवाई अड्डों की संख्याक दोगुनी होकर 149 हो गई है। देश में 1000 से ज्या दा नए एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि युवाओं की जरूरतें और आकांक्षाएं हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार 4 करोड़ मकानों का लक्ष्य प्राप्त करने के नजदीक है। किसानों को मोदी सरकार कई तरह का समर्थन दे रही है। सरकार ने 3000 आईटीआई खोले हैं। हम देश की उम्मीदों को पूरा करेंगे।
अंतरिम बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि यह बजट सबका विकास करने वाला है। हमारी सरकार वित्तीय घाटे को काबू में रखा है। वहीं, कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम ने कहा कि उन्हें अंतरिम बजट से कोई बड़े ढांचागत बदलाव की उम्मीद नहीं है। “यह एक किस्म की रूटीन प्रशासनिक प्रक्रिया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जब तक नई सरकार नहीं बन जाती है। तब तक भारत सरकार के पास रूटीन मामले चलाने के लिए पर्याप्त रकम है। ऐसे में इस बजट से कोई बड़े सुधार या बदलाव की उम्मीद नहीं करता हूं। मुझे कोई आस नहीं है।
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