रायपुर, 28 जुलाई 2025।छत्तीसगढ़ शासन और भारत सरकार की क्षमता विकास आयोग के बीच आज नवा रायपुर में एक महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मिशन कर्मयोगी के तहत हुआ। एमओयू पर छत्तीसगढ़ शासन की ओर से अपर मुख्य सचिव एवं प्रशासन अकादमी के महानिदेशक सुब्रत साहू और क्षमता विकास आयोग की ओर से सदस्य सचिव वी. ललिता लक्ष्मी ने हस्ताक्षर किए।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि मिशन कर्मयोगी देश के शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों को कौशल विकास और उत्कृष्टता की दिशा में आगे बढ़ाने वाला एक दूरदर्शी कार्यक्रम है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 4 लाख शासकीय सेवकों को सतत प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिनमें से 50 हजार अधिकारी पहले ही प्रशिक्षण पूरा कर चुके हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में कौशल विकास आवश्यक है और शासन-प्रशासन में नवाचार व उत्कृष्टता लाने में यह एमओयू एक मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि यह पहल प्रशासन को नागरिकों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने और जन-केंद्रित नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन में मदद करेगी।
कार्यक्रम में क्षमता विकास आयोग की सदस्य डॉ. अल्का मित्तल, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार, मिशन कर्मयोगी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राकेश वर्मा सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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