संसद की कैंटीन में सांसदों नहीं मिलेगा सस्ता खान-पान

बजट सत्र की शुरूआत के साथ ही संसद कैंटीन में सांसदों को मिलने वाला सस्ता खाना बंद हो जाएगा। संसद की कैंटीन के लिए सभी तरह की सब्सिडी खत्म कर दी गई है। इस कारण कैंटीन में खान-पान महंगा होगा। 29 जनवरी से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र के दौरान राज्यसभा की कार्यवाही सुबह की पाली में होगी तो लोकसभा की दूसरी पाली में दोपहर बाद होगी। संसद के दोनों सदनों में इस सत्र से प्रश्नकाल फिर बहाल कर दिया गया है। पिछले सत्र में प्रश्नकाल रोके जाने को लेकर विपक्षी दलों ने सवाल उठाए थे।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद की कैंटीन की सब्सिडी खत्म किए जाने की बात बताई। सांसदों के खान-पान पर सब्सिडी को लेकर उठने वाले सवालों को देखते हुए पिछले मानसून सत्र में ही इसे खत्म करने का फैसला कर लिया गया था, जो बजट सत्र से लागू हो जाएगा। संसद की कैंटीन व्यवस्था पहले ही रेलवे की जगह पांच सितारा होटल अशोक का संचालन करने वाली सरकारी कंपनी आइटीडीसी को सौंपा जा चुका है। इसके खान-पान की दर रेलवे की पुरानी कैंटीन से कहीं ज्यादा है। सब्सिडी खत्म होने से लोकसभा सचिवालय को सालाना करीब आठ करोड़ रुपये की बचत होगी।

बिरला ने संसद सत्र के संचालन में कोरोना प्रोटोकॉल के सभी मानकों का पालन करने की बात कहते हुए बताया कि सभी सांसदों का 27-28 जनवरी को आरटी-पीसीआर टेस्ट किया जाएगा। पीएचसी के अलावा अन्य स्थानों पर भी परीक्षण किए जाएंगे, जिनमें नॉर्थ एवेन्यू, साउथ एवेन्यू, बीडी मार्ग आदि शामिल हैं। कोरोना के तत्काल इलाज के लिए सदस्यों को आपातकालीन वार्ड आरएमएल अस्पताल में उपलब्ध कराए जाएंगे।

सत्र के पहले चरण में लोकसभा में 12 बैठकें होंगी और दूसरे चरण में 21 बैठकें होंगी। बिरला ने कहा कि इस बार प्रश्नकाल और शून्यकाल भी होगा। राज्यसभा की बैठक सुबह नौ बजे से दोपहर दो बजे तक होगी, जबकि लोकसभा की बैठक शाम चार बजे रात नौ बजे तक चलेगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविद के 29 जनवरी को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में संबोधन से बजट सत्र की शुरूआत होगी।

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