हथियार छोड़ने पर नक्सलियों को मिलेंगे लाखों, सरकार ने बदली नीति

रायपुर, 12 अप्रैल 2025।छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में सक्रिय नक्सलियों को मुख्यधारा में लाने के लिए नई आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति 2025 लागू कर दी है। इसके तहत हथियार छोड़कर आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को न केवल सुरक्षा दी जाएगी, बल्कि उन्हें लाखों रुपये की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी।

इस नीति के तहत सरकार का उद्देश्य है कि वर्षों से जंगलों में भटक रहे युवक जो भ्रम या दबाव में नक्सली गतिविधियों में शामिल हो गए थे, उन्हें समाज में सम्मानपूर्वक जीवन का मौका दिया जाए। सरकार उन्हें शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार से भी जोड़ेगी।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा, “जो हथियार छोड़ेंगे, उन्हें भय नहीं बल्कि सम्मान मिलेगा।”

हथियारों के अनुसार मिलेगा मुआवजा

सरकार ने आत्मसमर्पण करने वालों के लिए विभिन्न हथियारों पर मुआवजा राशि तय की है:

एलएमजी: ₹5 लाख
एके-47 / त्रिची असॉल्ट रायफल: ₹4 लाख
मोर्टार: ₹2.50 लाख
एसएलआर / इंसास रायफल: ₹2 लाख
एक्स 95 असाल्ट रायफल / एमपी-9: ₹1.50 लाख
.303 रायफल: ₹1 लाख
एक्स-कैलिबर: ₹75 हजार
यूबीजीएल अटैचमेंट: ₹40 हजार
315/12 बोर बंदूक: ₹30 हजार
ग्लॉक पिस्टल: ₹30 हजार
अन्य छोटे हथियार (कार्बाइन, रिवॉल्वर, वायरलेस, डेटोनेटर): निर्धारित प्रोत्साहन राशि

बिना हथियार आत्मसमर्पण पर भी मिलेगा प्रोत्साहन

हर आत्मसमर्पणकर्ता को भले ही उसके पास हथियार हो या नहीं, ₹50,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
आईईडी या विस्फोटक की सूचना देने पर ₹15,000 से ₹25,000 तक की अतिरिक्त राशि दी जाएगी।
बड़े हथियार डंप की जानकारी पर मिलेगा ₹1 लाख तक का इनाम।
आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के विवाह पर ₹1 लाख का विवाह अनुदान भी मिलेगा।

समाज में पुनर्वास का पूरा इंतजाम

आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को भारत सरकार की पुनर्वास योजना का भी लाभ मिलेगा। साथ ही राज्य सरकार द्वारा घोषित इनामी सूची में शामिल नक्सलियों को नियमों के अनुसार इनाम राशि दी जाएगी।

सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि आत्मसमर्पणकर्ता को शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण, स्वरोजगार और सामाजिक सम्मान जैसी सुविधाएं भी मिलें ताकि वे समाज में दोबारा स्थापित हो सकें।

मुख्यमंत्री का संदेश

मुख्यमंत्री ने कहा, “हिंसा किसी समाधान का रास्ता नहीं है। हम चाहते हैं कि जो नक्सली मुख्यधारा में लौटना चाहते हैं, उन्हें हरसंभव मदद दी जाए ताकि वे और उनके परिवार सुरक्षित भविष्य की ओर बढ़ सकें।”