रायपुर, 4 अगस्त, 2025:छत्तीसगढ़ में हरित विकास और ग्रामीण सशक्तिकरण को जनभागीदारी से गति देने हेतु भारतीय प्रबंधन संस्थान, रायपुर में आयोजित *पाँचवां भारत ग्रामीण संवाद – 2025 सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। इस वर्ष की थीम रही – “गाँवों के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की हरित आर्थिक बदलाव की यात्रा”, जिसमें राज्य के शीर्ष अधिकारियों, विशेषज्ञों, सामाजिक संगठनों और पंचायत प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।
यह संवाद भारतीय प्रबंधन संस्थान, रायपुर और Transform Rural India Foundation के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ के वन विभाग और Transform Rural India के बीच हरित बदलाव के लिए एक सहयोग ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर भी किए गए।
हरित विकास की नींव मुख्यमंत्री के नेतृत्व में रखी गई: उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा
कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में हरित अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। जैविक खेती, सौर ऊर्जा, स्थानीय रोजगार और पारंपरिक ज्ञान पर आधारित विकास मॉडल राज्य को आत्मनिर्भर और पर्यावरण के प्रति सतर्क बनाएगा।
पाँच स्तंभों पर टिकेगा हरित विकास का ढांचा
IIM रायपुर द्वारा प्रस्तुत रणनीति में पाँच प्रमुख स्तंभ शामिल रहे—
- पारंपरिक खेती और वन संसाधनों का संरक्षण
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हरित रोजगार और पर्यावरण पर्यटन
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स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा
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सौर ऊर्जा आधारित ग्राम-विद्युत प्रणाली
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नीति व संस्थागत ढाँचों का निर्माण
राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के प्रमुख वक्तव्य:
- ऋचा शर्मा, अपर मुख्य सचिव (वन): “छत्तीसगढ़ की वन-समृद्धि और जनभागीदारी मिलकर हरित मॉडल का निर्माण कर सकती है।”
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निहारिका बारिक सिंह, प्रमुख सचिव (ग्राम विकास): “हरित बदलाव में ग्राम पंचायतों और महिला नेतृत्व की भूमिका अहम होगी।”
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भीम सिंह, सचिव (पंचायत): “अब पंचायतों का मूल्यांकन हरित मानकों पर किया जाएगा।”
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राहुल भगत, सचिव (सुशासन): “समुदाय को हरित अर्थव्यवस्था का सहभागी और नेता बनाना समय की माँग है।”
गाँवों से उठ रही है हरित क्रांति की लहर
कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि परंपरागत उद्योगों का पुनरुद्धार, जल संरक्षण, घरेलू उद्योगों का संवर्धन, और स्थानीय हस्तशिल्प को बढ़ावा देकर हरित विकास को गहराई और स्थायित्व प्रदान किया जा सकता है। यह संवाद प्रदेश में हरित परिवर्तन की दिशा में सामूहिक प्रतिबद्धता का प्रमाण बना।
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