साय कैबिनेट: होली से पहले किसानों को मिलेगा 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान का अंतर

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 11 फरवरी 2026 को मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य के विकास, बजट और किसानों से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ की षष्ठम् विधानसभा के अष्टम् सत्र फरवरी–मार्च 2026 के लिए माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के प्रारूप को मंजूरी दी। इसके साथ ही बजट अनुमान वर्ष 2026–27 को विधानसभा में प्रस्तुत करने के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2026 के प्रारूप को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक का सबसे अहम निर्णय राज्य के धान उत्पादक किसानों से जुड़ा रहा। मंत्रिपरिषद ने समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अंतर की राशि होली पर्व से पहले एकमुश्त भुगतान करने का फैसला लिया। खरीफ विपणन वर्ष 2025–26 के दौरान राज्य में 25 लाख 24 हजार 339 किसानों से 141.04 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है।

छत्तीसगढ़ सरकार कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत धान के समर्थन मूल्य और घोषित दर के बीच अंतर की राशि का भुगतान कर रही है। इस योजना के तहत लगभग 10 हजार करोड़ रुपये की राशि होली से पहले किसानों के खातों में सीधे ट्रांसफर की जाएगी।

सरकार द्वारा कृषक उन्नति योजना के तहत प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की जा रही है, जो देश में सर्वाधिक मानी जा रही है। बीते दो वर्षों में इस योजना के माध्यम से किसानों को 25 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि का भुगतान किया जा चुका है।

इस वर्ष होली से पहले 10 हजार करोड़ रुपये के भुगतान के बाद कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत किसानों को दी गई कुल राशि 35 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगी। सरकार के इस फैसले से राज्य के लाखों किसानों को आर्थिक संबल मिलेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

Share The News