रायपुर, 12 फरवरी 2026। छत्तीसगढ़ सरकार ने बिलासपुर, कोरिया और सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिलों में संशोधित गाइडलाइन दरों को मंजूरी दे दी है। ये नई दरें 13 फरवरी 2026 से प्रभावशील होंगी। राज्य में 20 नवम्बर 2025 से नवीन गाइडलाइन दरें लागू हैं, जिसके तहत आवश्यकता अनुसार पुनरीक्षण का प्रावधान किया गया था।
राज्य शासन द्वारा जिला मूल्यांकन समितियों को निर्देशित किया गया था कि वे स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार गाइडलाइन दरों में संशोधन के प्रस्ताव केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेजें। इसी क्रम में बिलासपुर, कोरिया और सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिलों से संशोधित प्रस्ताव प्राप्त हुए।
इन प्रस्तावों पर विचार के लिए उप महानिरीक्षक पंजीयन की अध्यक्षता में केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्राप्त प्रस्तावों का विस्तृत परीक्षण और समग्र समीक्षा की गई। विचार-विमर्श के बाद बोर्ड ने तीनों जिलों की संशोधित गाइडलाइन दरों को अनुमोदन प्रदान कर दिया।
बोर्ड द्वारा स्वीकृत नई गाइडलाइन दरें 13 फरवरी 2026 से संबंधित जिलों में लागू होंगी। इससे जमीन और संपत्ति के पंजीयन से जुड़े मामलों में नई दरों के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा।
आम नागरिक और संबंधित हितधारक नवीन गाइडलाइन दरों की जानकारी संबंधित जिला पंजीयन कार्यालयों तथा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। अन्य जिलों से प्राप्त होने वाले संशोधित प्रस्तावों पर परीक्षण के बाद गाइडलाइन दरें चरणबद्ध तरीके से जारी की जाएंगी।
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