रायपुर, 13 दिसंबर 2024: छत्तीसगढ़ सरकार नई औद्योगिक नीति के माध्यम से राज्य को भारत का प्रमुख औद्योगिक हब बनाने की दिशा में काम कर रही है। इस नीति का उद्देश्य क्षेत्रीय विकास, रोजगार सृजन, और औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देना है। भारत मंडपम में आयोजित इंडिया इकॉनोमिक कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन जुड़कर यह जानकारी दी।
नक्सल क्षेत्रों में उद्योगों को प्रोत्साहन
मुख्यमंत्री ने बताया कि नक्सल प्रभावित इलाकों में उद्योग स्थापित करने पर विशेष सब्सिडी दी जाएगी। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को रोजगार देने वाले उद्योगों को उनके वेतन का 40% तक सब्सिडी मिलेगी। वहीं, बस्तर क्षेत्र में स्थायी पूंजी निवेश के लिए 45% तक सहायता और एसजीएसटी के तहत 150% तक की प्रतिपूर्ति भी की जाएगी।
नया रायपुर बनेगा आईटी और एजुकेशन हब
मुख्यमंत्री ने कहा कि नया रायपुर को आईटी, हेल्थ और एजुकेशन हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। आईटी सेक्टर में प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्ती दरों पर जमीन उपलब्ध कराई जा रही है। रेलवे और अन्य बुनियादी सुविधाओं के लिए 150 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है।
नक्सलवाद के खिलाफ विकास और सुरक्षा की नीति
सरकार नक्सलवाद से निपटने के लिए विकास और सुरक्षा की नीति पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस साल 1500 से अधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। बस्तर में 34 नए सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए हैं और दुर्गम क्षेत्रों तक सड़कों और अन्य अधोसंरचनाओं का विकास किया जा रहा है।
डिजिटल गवर्नेंस और पारदर्शिता पर जोर
मुख्यमंत्री ने डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने पर जोर दिया। सरकारी योजनाओं की निगरानी और क्रियान्वयन के लिए 266 करोड़ रुपये का आईटी निवेश किया गया है। नागरिक अब घर बैठे रजिस्ट्री, आवेदन और अन्य सेवाओं का लाभ ले सकते हैं।
बुनियादी ढांचे और जल आपूर्ति पर ध्यान
मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र से 31 हजार करोड़ की सड़क परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। रायपुर-विशाखापटनम इकॉनोमी कॉरिडोर समेत अन्य परियोजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। जल जीवन मिशन के तहत 79% से अधिक काम पूरा हो चुका है, जिससे 40 लाख घरों तक नल जल पहुंचाया गया है।
नई औद्योगिक नीति के माध्यम से छत्तीसगढ़ विकास की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है।
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