4 जिलों में नए एसडीएम कार्यालय, 13 जिलों में 23 नई तहसीलें बनी; महापौर-पार्षद फंड भी डेढ़ गुना

छत्तीसगढ़ को नई सौगातें:मुख्यमंत्री की घोषणा
रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आम आदमी की जिंदगी से जुड़े अहम फैसले लेते हुए कुछ घोषणाएं की हैं। गुरुवार को भूपेश बघेल जब अपने सरकारी आवास के दफ्तर पहुंचे तो उन्होंने कहा- छत्तीसगढ़ में अब 4 नए अनुभाग शुरू करने जा रहे हैं। इससे 4 जिला में अब नए एसडीएम आफिस खुलेंगे। इतना ही नहीं उन्होंने 23 जिलों में नई तहसील बनाने का एलान भी किया। जिन 4 जिलों में नए एसडीएम आॅफिस खुलेंगे वो हैं- जगदलपुर जिले में तोकापाल, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में मरवाही, सूरजपुर जिले में भैयाथान, गरियाबंद जिले में मैनपुर को नया अनुविभाग बनाया गया है। यहां पूरा नया सेटअप तैयार किया जा रहा है। इन इलाकों के लोगों को अब एसडीएम दफ्तर संबंधी काम काज के लिए जिलों के मुख्य दफ्तरों में जाने की जरूरत नहीं होगी जोकि 20 से 30 किलोमीटर दूर हुआ करते थे।
ये हैं नई तहसीलें
बिलासपुर जिले में सीपत और बोदरी, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में सकोला (कोटमी), जांजगीर-चांपा जिले में अड़भार, रायगढ़ जिले में सरिया और छाल, कोरबा जिले में बरपाली, अजगरबहार और पसान, बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में चांदो, रघुनाथनगर और डोरा-कोचली, सूरजपुर जिले में बिहारपुर, बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में सुहेला और भटगांव, दुर्ग जिले में अहिवारा, बेमेतरा जिले में नांदघाट, उत्तर बस्तर कांकेर जिले में सरोना, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिले में बारसूर, बीजापुर जिले में कुटरू और गंगालूर, नारायणपुर जिले में छोटे डोंगर और कोहकामेटा को नई तहसील बनाया गया है यहां तहसील कार्यालय बनेंगे।
महापौर और पार्षदों के फंड बढ़े
शहरी सरकार जैसे नगर निगम, नगर पालिकाओं से जुड़े बड़े एलान भी सीएम ने किए हैं। नगरीय निकायों में इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सभी नगर पालिकाओं के लिए पांच करोड़ रुपए, नगर पंचायतों के लिए तीन करोड़ रूपए के विकास कार्य स्वीकृत किए जाएंगे। इसी प्रकार प्रदेश के 14 नगर निगमों में विकास कार्य के लिए 140 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इस प्रकार कुल 579 करोड़ रु की राशि स्वीकृत की जाएगी। सभी नगरीय निकायों के सभी पदाधिकारियों की वर्तमान वित्तीय शक्तियों को दोगुना करने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के महापौर, सभापति, नगर पालिका एवं पंचायतों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सभी पार्षदों के मानदेय को दोगुना करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने महापौर, अध्यक्ष और पार्षद निधि की राशि को भी डेढ़ गुना करने की भी घोषणा की।