अब एटीएम से निकाल सकेंगे पीएफ का pesa

नई दिल्ली।कर्मचारियों के भविष्य निधि से जुड़ी एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सरकार ने EPFO 3.0 प्लेटफ़ॉर्म की घोषणा की है, जो पीएफ निकालने की प्रक्रिया को बेहद आसान और डिजिटल बना देगा। अब कर्मचारियों को अपने प्रॉविडेंट फंड (PF) पैसे के लिए न तो लंबा इंतज़ार करना होगा और न ही किसी दफ़्तर के चक्कर लगाने पड़ेंगे।इस नए अपडेट के तहत पीएफ खाताधारक ATM कार्ड से सीधे अपने PF का पैसा निकाल सकेंगे, ठीक वैसे ही जैसे बैंक खाते से नकद निकाला जाता है.

ATM कार्ड से PF कैसे निकालें

EPFO के ATM कार्ड से पैसा निकालना बिल्कुल बैंक कार्ड के जैसा होगा। इस प्रक्रिया में कुछ आसान कदम होंगे:

UAN और बैंक खाते को लिंक करें – आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) और केवाईसी विवरण अपडेट होना जरूरी है। किसी EPFO समर्थित ATM पर जाएं – अब देशभर में ऐसे ATM लगाए जा रहे हैं जहां से PF निकासी संभव होगी।Withdrawal Option चुनें – मेन्यू में EPF Withdrawal पर क्लिक करें। UAN व राशि दर्ज करें – अपनी UAN आईडी और निकालने की राशि डालें।OTP वेरिफिकेशन करें – मोबाइल पर आए OTP से अपनी पहचान की पुष्टि करें।

Cash प्राप्त करें – वेरिफिकेशन पूरा होने पर ATM से तुरंत नकद प्राप्त होगा.

यह सुविधा खास तौर पर उन कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत साबित होगी जिन्हें तात्कालिक आर्थिक मदद की जरूरत होती है, जैसे मेडिकल इमरजेंसी या फीस भुगतान के समय. EPFO 3.0 एक नया आईटी आधारित डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है जिसे Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) ने शुरू किया है। इसका मकसद कर्मचारियों को उनकी रिटायरमेंट सेविंग्स तक आसान, तेज़ और सुरक्षित पहुंच देना है। इस नए सिस्टम में कई आधुनिक फीचर्स जोड़े गए हैं जैसे ऑटो-क्लेम सेटलमेंट, यूजर वेरिफिकेशन के साथ डिजिटल करेक्शन, और सबसे खास ATM और UPI से तत्काल PF निकासी की सुविधा.इस योजना के तहत सरकार ने यह भी तय किया है कि अब PF खाते से पैसे निकालने के नियम पहले से कहीं ज़्यादा सरल होंगे। पहले जहां PF निकालने में कई दिनों तक की प्रक्रिया होती थी, अब यह कुछ सेकंड में पूरा होगा। कर्मचारियों को अब अपने खाते से सीधे UPI या ATM के जरिए रकम प्राप्त होगी.

PF निकासी के नए नियम

EPFO 3.0 के तहत निकासी के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब सदस्य अपने खाते से 50% तक की राशि तुरंत निकाल सकते हैं, और इस पर किसी प्रशासनिक देरी की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा, 25% न्यूनतम राशि खाते में सुरक्षित रखनी होगी ताकि रिटायरमेंट बचत जारी रहे.

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