नई दिल्ली। अगले कुछ दिनों में इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल, 2021 को मोदी कैबिनेट में मंजूरी के लिए रखा जा सकता है, जिसमें यह प्रवाधान है कि उपभोक्ता बिजली का कनेक्शन ठीक उसी तरह बदल पाएंगे जिस तरह मोबाइल कनेक्शन को पोर्ट कर सकते हैं। इससे बिजली उभोक्ताओं को बेहतर सुविधा मिली तो कंपनियों में प्रतिस्पर्धा का भी उन्हें फायदा मिलेगा। सरकार के एक सूत्र ने कहा, बिजली (संशोधन) विधेयक, 2021 को अगले कुछ दिन में केंद्रीय मंत्रिमंडल के सामने विचार और मंजूरी के लिए रखा जा सकता है। सरकार का इरादा इस विधेयक को संसद के मॉनसून सत्र में लाने का है। मॉनूसन सत्र 13 अगस्त, 2021 को संपन्न होगा। लोकसभा के 12 जुलाई, 2021 को जारी बुलेटिन के अनुसार, सरकार ने मौजूदा संसद सत्र में जिन नए 17 विधेयकों को पेश करने के लिए सूचीबद्ध किया है उनमें बिजली (संशोधन) विधेयक भी शामिल है।बुलेटिन में कहा गया है कि बिजली कानून में प्रस्तावित संशोधनों से वितरण कारोबार से लाइसेंसिंग समाप्त होगी और इसमें प्रतिस्पर्धा आएगी। साथ ही इसके तहत प्रत्येक आयोग में कानूनी पृष्ठभूमि के सदस्य की नियुक्ति जरूरी होगी। इसके अलावा इसमें बिजली अपीलीय न्यायाधिकरण (एप्टेल) को मजबूत करने और नवीकरणीय खरीद प्रतिबद्धता (आरपीओ) को पूरा नहीं करने पर जुर्माने का प्रावधान भी होगा।
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