मणिपुर मुद्दे को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में अभी भी गतिरोध जारी है। मानसून सत्र के सातवें दिन भी दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा में कार्यवाही शुरू होते ही नारेबाजी शुरू हो गई। विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने अविश्वास प्रस्ताव पर तुरंत चर्चा की मांग की। वहीं, राज्यसभा में कार्यवाही 45 मिनट तक चली, लेकिन सभापति जगदीप धनखड़ और टीएमसई सांसद डेरेक ओब्रायन के बीच बहस के बाद इसे 31 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया। हालांकि इस दौरान सरकार ने माइंस एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) अमेंडमेंट बिल सदन से पास करा लिया। उधर, राज्यसभा से निलंबित सांसद संजय सिंह ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन जारी रखा।
संसद की कार्यवाही शुरू करते ही स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष से कार्यवाही में हिस्सा लेने को कहा। उन्होंने कहा कि आप सदन को चलने नहीं देना चाहते, प्रश्नकाल, जहां सरकार सवालों का जवाब देती है, बहुत जरूरी है।’ इस पर विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि 10 मई 1978 को अविश्वास प्रस्ताव पेश होते ही उस पर बहस शुरू कर दी गई थी। संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने चौधरी से कहा कि सब कुछ नियमानुसार हो रहा है। बहस 10 दिन के अंदर हो सकती है। हमारे पास नंबर हैं, अगर आपके पास हैं तो हमारे बिल को हराएं।
अंत में हंगामा देख स्पीकर ने सदन को 12 बजे तक स्थगित कर दिया। इसके बाद 12 बजे फिर सदन शुरू हुआ। करीब आधा घंटे कामकाज होने के बाद कार्यवाही को सोमवार सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दिया गया। विपक्ष ने सरकार हाय-हाय के नारे लगाए।
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