प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिप्टोकरेंसी निवेश पर भारी रिटर्न के भ्रामक दावों पर चिंता जताते हुए कहा कि युवाओं को गुमराह करने के इस तरह के प्रयासों को रोकना होगा। उन्होंने इससे जुड़े विज्ञापनों पर रोक लगाने के लिए मजबूत नियामक लाने के संकेत दिए। प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि मनी लांड्रिंग और आतंकी फंडिंग में क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। वह वर्चुअल करेंसी पर आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे।
बैठक में यह तय किया गया कि सरकार इस विकसित होती तकनीक पर नजर रखेगी और इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए कड़े कदम उठाएगी। बैठक में इस पर भी सहमति थी कि सरकार द्वारा उठाए गए कदम ना केवल प्रगतिशील हों, बल्कि उनका दूरगामी असर हो। इस मुद्दे पर सरकार विशेषज्ञों और दूसरे हितधारकों के साथ विचार-विमर्श करना भी जारी रखा जाएगा।
यह मुद्दा किसी देश की सीमा से जुड़ा नहीं है, इसलिए बैठक के दौरान यह भी महसूस किया गया कि इसके लिए वैश्विक साझेदारी और सामूहिक तौर पर रणनीति तैयार करने की जरूरत है।
बैठक रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय द्वारा इस मुद्दे पर की गई एक बैठक के बाद आयोजित की गई थी। कुछ दिनों पहले हुई बैठक में तीनों विभागों ने ना केवल वैश्विक और भारतीय विशेषज्ञों संग परामर्श किया था, बल्कि इसके नियमन के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रक्रिया पर भी चर्चा की थी।
क्रिप्टोकरेंसी को लेकर हाल ही में रिजर्व बैंक के गर्वनर शक्तिकांत दास ने कहा था कि यह देश की वित्तीय स्थिरता के लिए गंभीर खतरा है। मार्च, 2020 की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगाने वाले आरबीआइ के सर्कुलर को रद कर दिया था। इसके बाद पांच फरवरी, 2021 में केंद्रीय बैंक ने अपनी डिजिटल मुद्रा के माडल का सुझाव देने के लिए एक आंतरिक पैनल का गठन किया था।
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