रायपुर, 28 अप्रैल 2025।मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज मंत्रालय महानदी भवन में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कार्यों की गहन समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायतों को सशक्त बनाकर राज्य के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुँचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने ग्रामीण विकास की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीब परिवारों को पक्का आवास देने के संकल्प का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत “मोर दुआर-साय सरकार” अभियान की प्रगति पर संतोष जताया। उन्होंने 20 लाख से अधिक परिवारों के सर्वेक्षण पूर्ण होने पर विभाग को बधाई दी। साथ ही विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए स्वीकृत आवासों के निर्माण कार्यों की सतत निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
साय ने मनरेगा के तहत अधिकतम रोजगार सृजन और कार्यों की गुणवत्ता पर बल दिया। “मोर गांव मोर पानी” महाअभियान के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने और भू-जल पुनर्भरण के लिए GIS तकनीक का समावेश करने के निर्देश भी दिए।
नियद नेल्लानार योजना से ग्रामीणों को मिला नया संबल
पंचायत विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक सिंह ने बताया कि नियद नेल्लानार योजना के अंतर्गत 6,324 नए जॉब कार्ड बनाए गए हैं। बस्तर संभाग की 4 ग्राम पंचायतों में पहली बार मनरेगा के अंतर्गत कार्य शुरू हुए हैं, जिससे 913 परिवारों के 3,134 सदस्यों को रोजगार मिला है। मुख्यमंत्री ने युवाओं के भ्रमण कार्यक्रमों को निरंतर जारी रखने के निर्देश भी दिए।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यों की समीक्षा
मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बन रही और प्रस्तावित सड़कों की प्रगति का अवलोकन किया। उन्होंने निर्माण कार्यों को गुणवत्तापूर्ण और समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीण अंचलों को मुख्य मार्गों से जोड़ने को प्राथमिकता देने पर बल दिया।
‘लखपति दीदी’ पहल से ग्रामीण महिलाएं बन रहीं आत्मनिर्भर
मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की समीक्षा करते हुए बताया कि ‘लखपति दीदी’ पहल के तहत ग्रामीण महिलाओं को स्व-सहायता समूहों से जोड़कर स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है। कृषि, पशुपालन, उद्यानिकी और अन्य नवाचारों के माध्यम से रोजगार के अवसर बढ़ाए जा रहे हैं।
स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पर विशेष फोकस
मुख्यमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत ठोस-तरल अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता अभियानों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने नवाचार गतिविधियों को बढ़ावा देने और अन्य राज्यों के सफल मॉडलों को छत्तीसगढ़ में लागू करने के निर्देश दिए।
बैठक में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक सिंह सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
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