दिल्ली में 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों (End-of-life vehicles) पर ईंधन बैन को लेकर हंगामा मचा हुआ है। इस बीच, दिल्ली सरकार ने इस बैन को तुरंत रोकने की मांग की है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) को पत्र लिखकर कहा है कि इस बैन को तब तक टाला जाए, जब तक ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) सिस्टम पूरी तरह से काम न करने लगे।
जनता में नाराजगी, सरकार साथ मंत्री सिरसा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस बैन से दिल्ली की जनता में भारी नाराजगी है, और सरकार उनके साथ खड़ी है। उन्होंने बताया कि लोग पड़ोसी शहरों जैसे नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम से ईंधन ले रहे हैं, जहां ऐसा कोई बैन नहीं है। इससे दिल्ली में बैन का मकसद ही खत्म हो रहा है। सिरसा ने सुझाव दिया कि यह बैन पूरे NCR में एक साथ लागू होना चाहिए, वरना इसका असर कमजोर पड़ जाएगा।
1 जुलाई 2025 से दिल्ली में पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन देने पर रोक लगाई गई थी। इस नियम के तहत 15 साल से ज्यादा पुरानी पेट्रोल और CNG गाड़ियां और 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल गाड़ियां ईंधन नहीं ले सकतीं। दिल्ली सरकार का कहना है कि यह नियम लागू करना अभी संभव नहीं है, क्योंकि ANPR सिस्टम में कई तकनीकी खामियां हैं, जैसे कैमरे ठीक नहीं काम कर रहे, सेंसर और स्पीकर में दिक्कतें हैं, और NCR के पड़ोसी राज्यों के वाहन डेटा के साथ तालमेल की कमी है।
गाड़ियां जब्त नहीं होंगी दिल्ली सरकार ने साफ किया है कि पुरानी गाड़ियों को जब्त करने की कार्रवाई भी अभी रोकी जा रही है। सिरसा ने कहा, हम दिल्ली का पर्यावरण खराब नहीं होने देंगे, लेकिन न ही लोगों की गाड़ियां जब्त होने देंगे।” सरकार का कहना है कि गाड़ियों को उनके प्रदूषण स्तर के आधार पर बैन करना चाहिए, न कि सिर्फ उनकी उम्र के आधार पर।
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