रायपुर, 8 मई 2025 | eKhabri.com डेस्क बस्तर को रेल से जोड़ने की ऐतिहासिक योजना को केंद्र सरकार की हरी झंडी मिल गई है। रावघाट से जगदलपुर तक 140 किमी लंबी नई रेललाइन परियोजना को मंजूरी दे दी गई है, जिसकी अनुमानित लागत 3513.11 करोड़ रुपये होगी। यह सम्पूर्ण राशि केंद्र सरकार के बजट से वहन की जाएगी।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार प्रकट करते हुए कहा कि यह परियोजना बस्तर के सामाजिक, आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगी।
रेललाइन से जुड़े लाभ: बस्तर को मिलेंगे ये फायदे
कोंडागांव और नारायणपुर:जैसे पिछड़े जिलों को पहली बार रेल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा।
पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा: बस्तर की वादियाँ, ऐतिहासिक स्थल और जनजातीय संस्कृति अब यात्रियों की पहुँच में होंगे।
स्थानीय व्यापार को नई दिशा: खनिज, कृषि उत्पाद और अन्य संसाधनों का राष्ट्रीय स्तर पर विपणन संभव होगा।
रोजगार और लॉजिस्टिक्स में सुधार: रेललाइन के जरिये युवाओं के लिए नए अवसर खुलेंगे और स्थानीय उद्योगों को बल मिलेगा।
भूमि अधिग्रहण का कार्य अंतिम चरण में, जल्द शुरू होगा निर्माण
परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण लगभग पूर्ण हो चुका है, जिससे निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ होने की संभावना है। इससे तय समयसीमा में कार्य पूर्ण होने का मार्ग प्रशस्त होगा।
बस्तर में विकास, नक्सलवाद की जगह उम्मीद का संदेश
यह परियोजना सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क नहीं, बल्कि बस्तर के लिए “नई जीवनरेखा” है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मार्च 2026 तक नक्सलवाद के समूल उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है, और यह रेललाइन उस दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। जब बस्तर के गांव-गांव तक शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और पर्यटन की सुविधा पहुँचेगी, तब ही शांति और समावेशी विकास संभव होगा।
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बस्तर अब बनेगा अवसर, उम्मीद और उन्नति का केंद्र
यह परियोजना केंद्र और राज्य सरकार की भावनात्मक प्रतिबद्धता का प्रतीक है।
अब बस्तर केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं, बल्कि राष्ट्रीय विकास का धुरी बनने की ओर अग्रसर है।
यह प्रयास “शहरों तक नहीं, जंगलों तक भी विकास” की अवधारणा को साकार करता है।
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