रायपुर, 16 जुलाई 2025।राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुरूप स्कूलों और शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण पूर्ण पारदर्शिता और नीति आधारित दृष्टिकोण से पूरा किया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने स्पष्ट किया कि इस प्रक्रिया में किसी भी शिक्षक पद को समाप्त नहीं किया गया है।
राज्य में पहले 211 स्कूलों में शून्य दर्ज संख्या, 453 स्कूल शिक्षक विहीन और 5936 एकल शिक्षक स्कूल थे। वहीं, कुछ प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक अधिक थे — 8 स्कूलों में 15 से अधिक शिक्षक, और 749 स्कूलों में 6 से 9 शिक्षक कार्यरत थे।
प्रथम चरण में 10538 स्कूलों का समायोजन
इसमें एक ही परिसर में संचालित 10372 विद्यालय, ग्रामीण क्षेत्र की 133 शालाएं (1 किमी के भीतर) और शहरी क्षेत्र की 33 शालाएं (500 मीटर के भीतर) शामिल रहीं।
द्वितीय चरण में 15165 शिक्षकों का समायोजन
अतिशेष शिक्षकों की गणना के बाद उन्हें शिक्षक विहीन, एकल शिक्षकीय और विषयवार आवश्यकता वाली शालाओं में काउंसलिंग के माध्यम से तैनात किया गया। इससे 453 शिक्षक विहीन शालाएं अब पूर्ण शिक्षक युक्त हो चुकी हैं। 5936 एकल शिक्षक स्कूलों की संख्या घटकर 1207 रह गई है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि भविष्य में यदि किसी विद्यालय की दर्ज संख्या बढ़ती है तो उसी अनुसार शिक्षकों की तैनाती की जाएगी।
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