रायपुर/भाजपा आरटीआई प्रकोष्ठ एक्शन मोड में आता नजर आ रहा है। प्रकोष्ठ अब राज्य सरकार ने कोरोना रोकथाम के नाम पर खर्च की जाने वाली राशि की जानकारी मांगने वाला है। इसकी जानकारी सभी जिलों से एकत्रित की जाएगी। इसके लिए सभी जिला संयोजकों को जिम्मेदारी सौंपी है, वहीं विधिक सलाहकारों को हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाने की तैयारी करने का निर्देश दिया गया है।
भाजपा आरटीआई प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक डॉ. विजय शंकर मिश्रा ने रविवार को आरटीआई प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों की एक वर्चुअल बैठक ली.इस बैठक में उन्होंने कोरोना पर खर्च की गई राशि की जानकारी लेने का निर्देश दिया।उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य आपदा मोचन निधि, मुख्यमंत्री सहायता कोष, 15वें वित्त आयोग और कोरोना सेस के नाम पर शराब से एक बड़ी राशि एकत्रित की है।इसके अलावा विभिन्न समाजसेवी संस्थाओं से सभी सहयोग के रूप में राशि ली है, इतना ही नहीं सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों का एक दिन का वेतन भी कोरोना के नाम से काटा है।
उन्होंने कहा कि यह राशि करोड़ों में है. जिसकी जानकारी आरटीआई के माध्यम से निकाला जाएगा। इसके लिए सचिवालय, संचालनालय और जिला स्तर पर अलग-अलग आरटीआई के तहत आवेदन लगाए जाएंगे। ताकि खर्च और खरीदी से जुड़े दस्तावेज जनता के सामने आ सके।उनहोंने कहा कि इसके लिए 5 मई का दिन निर्धारित है। इस दिन सभी जिला संयोजक आरटीआई लगाएंगे।वर्चुअल बैठक में आरटीआई से जुड़े संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए एक सहयोग केंद्र का गठन किया गया। जिसमें विकास अग्रवाल, मनीष श्रीवास्तव, संजय कोपुलवार, विकल्प नंदा , प्रदीप मिश्रा और सुमित शर्मा को जिम्मेदारी सौंपी गई है.
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