रायपुर, 29 नवंबर 2024: छत्तीसगढ़ सरकार ने आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल पीड़ित परिवारों के पुनर्वास के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 15,000 आवास स्वीकृत किए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आत्मसमर्पित नक्सलियों और पीड़ित परिवारों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए यह एक अहम पहल है। यह आवास उनके लिए सिर्फ घर नहीं, बल्कि सम्मान और सुरक्षा का प्रतीक होंगे। सरकार इस योजना को पारदर्शिता और तत्परता के साथ लागू करेगी। मुख्यमंत्री ने इसे प्रदेश में विकास और शांति स्थापना के लिए क्रांतिकारी कदम बताया।
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि इस योजना में ऐसे परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनका नाम सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 या आवास प्लस 2018 की सूची में नहीं था। केंद्र सरकार ने 6 दिसंबर 2024 तक ऐसे नामों को आवास प्लस पोर्टल पर अपलोड करने की अनुमति दी है।
उन्होंने कहा कि पुलिस अधीक्षक जिले के सीईओ जिला पंचायत को आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल पीड़ित परिवारों की सूची देंगे। इस सूची का सर्वेक्षण और सत्यापन जिला पंचायत द्वारा किया जाएगा। सत्यापन के बाद कलेक्टर के माध्यम से लाभार्थियों के लिए भूमि चिन्हित की जाएगी और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी।
इस योजना को नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सामाजिक समरसता और विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण बताया गया है।
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