अफगानिस्तान में तालिबान शासन भारत-विरोधी होने की चिंता सही साबित कर दिया है। खूंखार आतंकी संगठन ने सरकार बनाने से पहले ही भारत विरोधी बयान जारी किया है। इस आतंकी संगठन ने कहा कि उसे कश्मीर में मुसलमानों के अधिकार के लिए आवाज उठाने का पूरा अधिकार है। उसने पूरी दुनिया के मुसलमानों के मुद्दों को उठाने की बात कही है। इतना ही नहीं उसने खुलेआम चीन को अपना मुख्य साझीदार बताया है। उसने कहा कि बीजिंग विश्व के बाजार में प्रवेश करने के लिए उसका टिकट बनेगा। साथ ही सिल्क रोड की भी हिमायत की है।
जियो न्यूज के अनुसार दोहा में तालिबान के राजनीतिक कार्यालय के प्रवक्ता सुहैल शाहीन ने कहा कि उनके संगठन को कश्मीर सहित दुनियाभर के मुसलमानों के लिए आवाज उठाने का अधिकार है। वहीं, बीबीसी उर्दू के साथ जूम इंटरव्यू में शाहीन ने कहा कि तालिबान की किसी देश के खिलाफ हथियार उठाने की नीति नहीं है, मगर मुसलमान होने के नाते, कश्मीर या किसी अन्य देश में मुसलमानों के लिए आवाज उठाने का अधिकार है। हम आवाज उठाएंगे और कहेंगे कि मुसलमान आपके अपने लोग हैं। आपके अपने नागरिक हैं। वे आपके कानूनों के तहत समान अधिकारों के हकदार हैं।”
विदेश मंत्रालय ने कहा था कि भारत का तत्काल जोर यह सुनिश्चित करने पर है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल उसके खिलाफ आतंकी गतिविधियों के लिए नहीं किया जाए। कतर में भारतीय दूत दीपक मित्तल ने तालिबान के राजनीतिक कार्यालय के मुख शेर मुहम्मद अब्बास स्टेनकजई से तालिबान के अनुरोध पर दोहा में मुलाकात की थी। तालिबान के नियंत्रण वाले अफगानिस्तान से लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मुहम्मद सहित विभिन्न् आतंकी संगठनों की गतिविधियों में वृद्धि की आशंका को लेकर भारत में चिंताएं बढ़ रही है।
हक्कानी नेटवर्क पर प्रवक्ता ने कहा कि ऐसा कोई संगठन है ही नहीं। वह लोग अफगानिस्तान के इस्लामी अमीरात का हिस्सा हैं। क्या अमेरिका ने तालिबान की सहमति से ड्रोन हमला किया था? इस सवाल के जवाब में शाहीन ने कहा था कि तालिबान के नेतृत्व वाली सरकार 31 अगस्त के बाद अफगानिस्तान में इस तरह के किसी भी हमले को रोक देगी। इससे पहले 19 अगस्त को चीन के सीजीटीएन टेलीविजन को दिए इंटरव्यू में कहा था कि चीन भविष्य में अफगानिस्तान के विकास में योगदान दे सकता है।
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