मुख्यमंत्री ने देश के पहले हाइड्रोजन फ्यूल ट्रक को किया रवाना

रायपुर, 10 मई 2025 – छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है जहाँ हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाले लॉजिस्टिक ट्रक को आधिकारिक रूप से हरी झंडी दिखाई गई। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राजधानी स्थित अपने निवास परिसर से इस ट्रक को रवाना किया और चालक को चाबी सौंपते हुए नई शुरुआत की शुभकामनाएं दीं।

मुख्यमंत्री ने इसे हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में ऐतिहासिक और क्रांतिकारी पहल बताया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ लगातार विकास की दिशा में अग्रसर है और अब ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में भी एक नया अध्याय जुड़ गया है।

उन्होंने बताया कि यह पहल न केवल राज्य के पर्यावरण संरक्षण को बल देगी, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2070 तक भारत को शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला देश बनाने के संकल्प की दिशा में एक अहम कदम होगी।

🌱 कार्बन उत्सर्जन घटेगा, खनिज परिवहन होगा स्वच्छ और ग्रीन

यह हाइड्रोजन फ्यूल ट्रक खनिज परिवहन के लिए उपयोग में लाया जाएगा, जिससे डीजल पर निर्भरता कम होगी और प्रदूषण में कमी आएगी। ट्रक हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक पर आधारित है, जो 200 किलोमीटर तक 40 टन माल परिवहन की क्षमता रखता है और सिर्फ जलवाष्प व गर्म हवा उत्सर्जित करता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ खनिज संपदा से समृद्ध प्रदेश है और ऐसी टेक्नोलॉजी से राज्य के औद्योगिक विकास और पर्यावरण संतुलन दोनों को मजबूती मिलेगी।

🏗️ CSGPCL और अडानी ग्रुप का साझा प्रयास

इस परियोजना को छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (CSPGCL) और अडानी नैचरल रिसोर्सेस द्वारा मिलकर लागू किया गया है। रायगढ़ स्थित गारे-पेल्मा-3 कोल ब्लॉक से बिजली संयंत्र तक कोयले के स्वच्छ परिवहन के लिए इन ट्रकों का उपयोग होगा।

कार्यक्रम में अडानी एंटरप्राइजेज के नैचरल रिसोर्सेस प्रमुख डॉ. विनय प्रकाश, बीज विकास निगम के अध्यक्ष चंद्रहास चंद्राकर, सीएसपीजीसीएल के प्रबंध संचालक संजीव कटियार और अडानी समूह के वरिष्ठ प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

🔬 तकनीकी विशेषताएँ और भविष्य की दिशा

इस ट्रक को भारतीय और अंतरराष्ट्रीय तकनीकी भागीदारी से विकसित किया गया है। इसमें तीन हाइड्रोजन टैंक, स्मार्ट ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी और ‘डोजर पुश सेमी-ऑटोनॉमस’ फीचर शामिल हैं जो सुरक्षा और स्थायित्व को सुनिश्चित करते हैं।

यह पहल न केवल तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देती है बल्कि भारत की कच्चे तेल पर निर्भरता को भी कम करेगी।