दुर्ग। गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू की पहल पर 32 साल बाद रिसाली और भिलाई नगर पालिक निगम को 290.26 एकड़ जमीन बीएसपी से मिला। कई दौर से चली आ रही संयंत्र प्रबंधन और जिला प्रशासन की बैठकों पर गृहमंत्री ने विराम लगाया। जमीन हस्तांतरण के एवज में गृहमंत्री की उपस्थिति में रिसाली नगर पालिक निगम ने 215539.00 रूपए का चेक भिलाई इस्पात संयंत्र को सौपा। साथ ही 151 एकड़ जमीन हस्तांतरण के लिए जल्द ओएमयू किया जाएगा ।
कब से है विवाद :
खास बात यह है कि साडा कार्यकाल के समय से वर्तमान भिलाई नगर पालिक सीमा क्षेत्र के 136.56 एकड़ जमीन और नवगठित रिसाली नगर पालिक निगम के सीमा में आने वाले 153.70 एकड़ जमीन को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। हस्तांतरण की राशि जमा करने 19 सितंबर 1990 को बीएसपी ने तत्कालीन कलेक्टर को पत्र लिखा था। इसके बाद आगे की प्रक्रिया पर विराम लग गया था। रिसाली नगर पालिक निगम के गठन पश्चात गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू भूमि हस्तांतरण के लिए लगातार बैठक करते रहे। परिणाम स्वरूप शनिवार को कलेक्टर डाॅ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने बीएसपी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनिर्बान दास गुप्ता, रिसाली निगम आयुक्त आशीष देवांगन, भिलाई निगम के अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी की उपस्थिति में राशि हस्तांतरण कर 290 एकड़ भूमि रिसाली व भिलाई निगम के अभिलेख में दर्ज करने सहमति बनी। इस अवसर पर रिसाली निगम के महापौर शशि सिन्हा, भिलाई महापौर नीरज पाल, सभापति केशव बंछोर, एसडीएम विनय कुमार पोयाम आदि उपस्थित थे।
जल्द 151 एकड़ के लिए एमओयू:
नवगठित रिसाली नगर पालिक निगम विकास के लिए बीएसपी से लगातार भूमि की मांग कर रहा है। कार्यालय, महाविद्यालय, अस्पताल निर्माण के लिए जगह की आवश्यकता है। इसे देखते हुए गृहमंत्री ने देर शाम अपने निवास में पुनः बैठल ली और अधिकारियों को निर्देश दिए कि 151 एकड़ जमीन हस्तांतरित करने शीघ्र कार्यवाही करें।
उतई नगर पंचायत के लिए भी चर्चा :
गृहमंत्री ने कलेक्टर की मौजूदगी में उतई नगर पंचायत के लिए भी जमीन उपलब्ध कराए जाने बीएसपी से चर्चा की। साहू ने कहा कि विकास के लिए उतई नगर पंचायत के पास भूमि नहीं है। बस स्टैण्ड की जमीन भी डूमरडीह खसरे की है। उन्होंने बीएसपी से कहा कि काॅलेज व उतई थाना से लगी भूमि भी उतई नगर पंचायत को हस्तांतरित करे।
गृहमंत्री ने कहा कि जिस भूमि को बीएसपी ने हस्तांतरण कर निगम को सौपा है। वर्षों से भूमि बीएसपी के अधिपत्य में था। वे जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने स्थाई व सार्थक प्रयास शीघ्रता से करे। ताकि विकास कार्य तेजी से शुरू किया जा सके।
इन विषयों पर भी हुई चर्चा :
– अस्थाई कार्यालय (34 नं. स्कूल को) बीएसपी किराए पर नही बल्कि टोकन मनी पर दे।
– बीएसपी सीएसआर मद में किस तरह के कार्य कराती है उसकी सूची उपलब्ध कराए।
– सार्वजनिक शौचालयों में बीएसपी स्थाई बिजली कनेक्शन दे।
– रिसाली निगम क्षेत्र में महापौर, आयुक्त व अतिथि गृह बनाने आवास टोकन मनी में आबंटित करे।
– राजीव गांधी चैक (डीपीएस रिसाली) को सौंदर्यीकरण करने बीएसपी एनओसी दे।
– भिलाई व रिसाली नगर पालिक निगम क्षेत्र के टाउनशिन की सफाई करने संयुक्त रूप से बैठक कर रास्ता निकाले।
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