पहली नौकरी मिलते सरकार युवाओं को देगी पैसा

केंद्र सरकार ने मंगलवार को कई बड़ी योजनाओं को हरी झंडी दी है। सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव की तर्ज पर एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इन्सेंटिव योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में संगठित और स्थायी रोजगार को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस योजना के तहत, सरकार कुल 1.07 लाख करोड़ रुपए का प्रोत्साहन देगी। रोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए पहली नौकरी पर सरकार युवाओं को धनराशि देगी।

वैष्णव ने बताया कि ELI योजना के दो हिस्से होंगे पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए के तहत नई नियुक्ति करने पर सरकार कर्मचारी की एक महीने की सैलरी (अधिकतम 15 हजार रुपए) दो टुकड़ों में प्रोत्साहन के रूप में देगी। पहली हिस्सा नियुक्ति के छह महीने बाद, जबकि दूसरा हिस्सा नियुक्ति के 12 महीने बाद दिया जाएगा। जबकि पार्ट बी के तहत दो साल तक हर महीने 3000 रुपए का प्रोत्साहन दिया जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को 4 साल तक यह प्रोत्साहन मिलेगा। पार्ट बी के तहत हर महीने प्रति कर्मचारी आनुपातिक प्रोत्साहन (अधिकतम 3000 रुपए) दो साल तक और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 4 साल तक दिया जाएगा। यह राशि हर छह महीने पर चुकाई जाएगी। यह स्कीम दो साल के लिए होगी। यह उन्हीं कर्मचारियों पर लागू होगी, जिनकी मासिक सेलरी 1 लाख रुपए से कम हो।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने समग्र ‘खेलो भारत नीति’ को मंजूरी दी है। 1984 में पहली बार राष्ट्रीय खेल नीति लागू की गई थी। इसके बाद 2001 में नई स्पोर्ट्स पॉलिसी जारी की गई। अब केंद्र सरकार खेल भारत नीति 2025 को लागू करेगी जिसके तहत युवाओं को खेलों के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हमारा लक्ष्य देश को खेल के मामले में दुनिया के टॉप 5 देशों में शामिल करना है।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (लागत 1.07 लाख करोड़ रुपये), रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन (आरडीआई) योजना (लागत 1 लाख करोड़ रुपये), राष्ट्रीय खेल नीति 2025 और परमकुडी-रामनाथपुरम राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेन का बनाने (लागत 1,853 करोड़ रुपये) को मंजूरी दी है। इसके अलावा सरकार ने रिसर्च डेवलपमेंट एंड इन्नोवेशन (DRI) स्कीम का भी ऐलान किया है। इस स्कीम के तहत सरकार एनर्जी सिक्युरिटी, डीप टेक, एआई, फार्मा, डिजिटल एग्रीकल्चर समेत 17 सेक्टर में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का प्रोत्साहन देगी।