नारी शक्ति वंदन कानून से महिलाओं की भागीदारी को मिलेगा नया बल

रायपुर, 15 अप्रैल 2026।राजधानी रायपुर स्थित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित नारी शक्ति वंदन महासम्मेलन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 21वीं सदी के महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक है।

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि इस कानून के लागू होने से महिलाओं की निर्णय प्रक्रिया में प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित होगी। उन्होंने भारतीय परंपरा में नारी के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि समाज में महिलाओं का स्थान सर्वोच्च रहा है और अब उन्हें राजनीतिक भागीदारी में भी उचित अवसर मिल रहा है।

उन्होंने बताया कि पूर्व में भी महिलाओं को आरक्षण देने के प्रयास हुए, लेकिन इसे लागू करने का साहसिक निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संभव हो पाया। उन्होंने केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ और सुकन्या समृद्धि योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इन पहलों ने महिलाओं के सशक्तिकरण को नई दिशा दी है।

मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की ‘महतारी वंदन योजना’ का जिक्र करते हुए बताया कि इसके तहत प्रदेश की लगभग 70 लाख महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जा रही है। इससे महिलाएं शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं।

कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि महिलाओं की इच्छाशक्ति और संकल्प उन्हें बड़े निर्णय लेने में सक्षम बना रहा है। वहीं पूर्व राज्यसभा सांसद सरोज पाण्डेय ने जानकारी दी कि यह कानून वर्ष 2029 तक लागू होगा, जिसके तहत लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।

इस अवसर पर रूपकुमारी चौधरी, बृजमोहन अग्रवाल सहित कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम में महिलाओं की भागीदारी और सशक्तिकरण को लेकर “पंचायत से संसद तक निर्णय में नारी” का संकल्प दोहराया गया।

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