मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि टि्वटर सरकार के निर्देश का पालन आधे-अधूरे मन से कर रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। सरकार की ओर से टि्वटर हैंडल पर फार्मर्स जेनोसाइड हैशटैग से जुड़े सभी यूआरएल को ब्लॉक कर को कहा गया था, लेकिन टि्वटर प्रबंधन आनाकानी अब उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। टि्वटर को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (आइटी एक्ट) के तहत गठित कमेटी की तरफ से निर्देश दिए गए थे जिनका पालन 48 घंटे में हो जाना चाहिए था।
टि्वटर के शीर्ष प्रबंधन की गुजारिश पर आइटी सचिव ने उनसे वर्चुअल मुलाकात की। इस दौरान टि्वटर को कहा गया कि भारत के कानून का पालन करना ही होगा। भारत में कारोबार कहना है तो भारतीय व्यवस्थाओं के मुताबिक चलना होगा। ऐसा नहीं करने पर आइटी कानून की धारा 69ए के तहत टि्वटर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जेल की सजा तक का प्रावधान है।
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने माइक्रोब्लॉगिंग साइट को स्पष्ट बता दिया है कि निर्देशों के आधे-अधूरे पालन से काम नहीं चलेगा। भारत में कारोबार करने के लिए उन्हें भारत की संवैधानिक कमेटी के निर्देश का पूरी तरह से पालन करना होगा। खास बात यह है कि मुलाकात से पहले ही टि्वटर की तरफ से फिर बयान जारी कर दिया गया। टि्वटर को सुप्रीम कोर्ट के कई मामलों के हवाले से यह भी बताया गया कि बोलने की स्वतंत्रता के अधिकार तब अधिकार नहीं रह जाता है जब उससे कानून व्यवस्था व सामाजिक व्यवस्था पर खतरा हो।
गौर हो कि सरकार ने टि्वटर को गत 31 जनवरी को फार्मर्स जेनोसाइड से जुड़े 257 यूआरएल को निष्क्रिय करने का निर्देश दिया था, लेकिन अब तक सिर्फ 126 यूआरएल के खिलाफ कार्रवाई हुई। वैसे ही, सरकार ने 1,178 वैसे टि्वटर अकाउंट को भी ब्लॉक करने का निर्देश दिया था जो पाकिस्तान व खालिस्तान समर्थक हैं और वे किसान आंदोलन के नाम पर भारत में अशांति और उपद्रव भड़काने के लिए ट्वीट कर रहे थे। टि्वटर ने सिर्फ 583 अकाउंट को बंद किया है।
मंत्रालय के मुताबिक टि्वटर ने अमेरिका के कैपिटल हिल हिंसा मामले में वहां की सरकार के निर्देश का तुरंत पालन किया, लेकिन किसानों के नरसंहार जैसे भ्रामक व दुष्प्रचार वाले ट्वीट को हटाने में आनाकानी और अभिव्यक्ति की आजादी का पाठ भारत को पढ़ा रहा है। इस प्रकार के ट्वीट भारत की एकता व अखंडता के लिए खतरनाक हो सकते हैं और ‘मोदी प्लान्स फार्मर्स जेनोसाइड” जैसे हैशटैग अभिव्यक्ति की आजादी नहीं हो सकती। देश का संविधान अभिव्यक्ति की आजादी देता है, लेकिन देश की सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा के लिए एक सीमा तक उसे रोकने का भी हक सरकार को देता है।
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