केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज छत्तीसगढ़ में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उपमुख्यमंत्री व गृह मंत्री विजय शर्मा भी मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय गृह मंत्री ने छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या और उसके समाधान के लिए किए गए प्रयासों पर प्रकाश डाला।
अमित शाह ने बताया कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के कारण पिछले चार दशकों में 17,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। उन्होंने कहा कि जब से केंद्र में नरेन्द्र मोदी की सरकार आई है, तब से इस समस्या को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया गया है और विकास की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में वामपंथी उग्रवाद से छुटकारा दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने दृढ़ संकल्प के साथ काम किया है। गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास की खाई को भरने के लिए दो उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने मध्यप्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, और ओडिशा जैसे राज्यों का उदाहरण दिया, जो अब नक्सल समस्या से मुक्त हो चुके हैं।
अमित शाह ने मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री की तारीफ करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में नई सरकार के गठन के बाद दोनों नेताओं ने नक्सल समस्या के समाधान और विकास के मोर्चे पर उल्लेखनीय काम किया है। उन्होंने उपमुख्यमंत्री द्वारा हेडमा गांव में राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड वितरित करने के कार्य को विशेष रूप से सराहा और कहा कि इससे दिल्ली में बैठे अधिकारियों को संतोष मिलता है। उन्होंने बताया कि सुकमा जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में अब लोग अपने मतदान का अधिकार प्रयोग कर रहे हैं, जो कि केंद्र सरकार की सफल नीतियों का परिणाम है।
शाह ने बताया कि भारत सरकार ने वामपंथी और उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को शुरू किया है। केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से कई राज्य नक्सल के प्रभाव से मुक्त हुए है। मुझे विश्वास है कि नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई अंतिम चरण में है। 2026 मार्च तक पूरे देश को नक्सल मुक्त करने का हमारा लक्ष्य है।
केंद्रीय गृह मंत्री ने यह भी घोषणा की कि छत्तीसगढ़ सरकार और भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय मिलकर वामपंथी क्षेत्रों में साक्षरता अभियान चलाएंगे। तेंदु पत्ता खरीदी में भी बदलाव लाने की बात कही गई। अमित शाह ने अंत में कहा कि जो लोग अभी भी नक्सलवाद से जुड़े हैं, उनसे अपील की कि वे हथियार छोड़कर सरकार के विकास कार्यों में शामिल हों। उन्होंने जोर देकर कहा कि मोदी सरकार विकास के प्रति प्रतिबद्ध है, और इस विकास यात्रा में सभी का सहयोग आवश्यक है। अमित शाह ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए एसआईए के गठन की भी घोषणा की, जो एनआईए की तर्ज पर काम करेगी।
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