यहां किराये पर मिल रही बीवियां

थाईलैंड में रेंटल वाइफ का चलन बढ़ रहा है। ऐसी बीवियों को ब्लैक पर्ल भी कहा जाता है। थाईलैंड के पटाया में यह विवादास्पद प्रथा है। यहां लोग इसे ‘भाड़े पर पत्नी’ वाइफ आन हायर उद्योग कहते हैं। ये विवाह की एक अस्थायी व्यवस्था है, जहां महिलाएं अक्सर गरीब ग्रामीण क्षेत्रों से होती हैं और वो विदेशी पर्यटकों की साथी बन जाती हैं। थाईलैंड की सरकार भी स्वीकार करती है कि इस तरह की प्रथा अब बिजनस के रूप में चल रही है। इसे नियंत्रित करने वाले कोई कानून नहीं हैं। कुछ हद तक ये वेश्यावृत्ति से मिलती जुलती प्रथा ही है।

थाईलैंड में किराये पर पत्नियां बनने का बिजनेस तेजी से फैल रहा है। ये बिजनेस थाईलैंड में एक बड़े आय स्रोत के रूप में उभरा है। खासतौर पर उन युवाओं के लिए जो पारंपरिक नौकरियों से अच्छा पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। वो “रेंटल बीवी” या “रेंटल गर्लफ्रेंड” जैसी सेवाओं के जरिए अच्छा पैसा कमा सकते हैं। हालांकि थाईलैंड में किराये की पत्नियों की अवधारणा विवादास्पद है, जिसमें आर्थिक तौर पर गरीब पृष्ठभूमि से आने वाली महिलाएं पैसा कमाने के लिए विदेशी पर्यटकों की बीवी की तरह रहने लगती हैं। उसे घरेलू सेवाएं भी देती हैं। यह व्यवस्था औपचारिक विवाह नहीं है, बल्कि एक अस्थायी कांट्रैक्ट की तरह होता है, जो कुछ दिनों से लेकर कई महीनों तक चल सकता है।

ये महिलाएं मुख्य रूप से बार और नाइट क्लबों में काम करती हैं। पैसे कमाकर परिवारों का समर्थन करने के लिए इस तरह के काम में आती हैं। आमतौर पर ये पार्टनर या टूर गाइड के रूप में काम करती हैं। रेंटल बीवियों के किराये का समय कोई तय नहीं होता, ये कांट्रैक्ट पर निर्भर करता है। इसमें मिलने वाला पैसा सुंदरता, शिक्षा और उम्र जैसे मामलों पर भी निर्भर करता है।

रेंटल बीवी की कांट्रैक्ट मैरिज की रकम $1,600 से $116,000 तक हो सकती है। कभी-कभी इसमें जब समय के साथ रिश्ते विकसित हो जाते हैं तो कुछ महिलाएं आखिरकार अपने ग्राहकों से शादी कर लेती हैं या लंबे समय तक पार्टनर जैसे रोल में रहकर पैसा पाती रहती हैं। महिलाएं फिर किराये की अवधि के दौरान अपने ग्राहकों के साथ रहना शुरू करती हैं। कुछ रिश्ते अधिक स्थायी व्यवस्था में बदल जाते हैं। जहां महिलाओं को किराये की अवधि से परे आवास या वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसे लेकर थाईलैंड में कोई कानून नहीं है। इन व्यवस्थाओं को नियंत्रित करने वाले औपचारिक सुरक्षा या नियम नहीं हैं, इसलिए इन्हें अब खासा बढ़ावा मिल रहा है।

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