छत्तीसगढ़ सरकार ने नवा रायपुर अटल नगर परियोजना के तहत प्रभावित किसानों और भूमि-स्वामियों को मिलने वाले मुआवजे की दर में बड़ा बदलाव किया है। अब किसानों को उनकी जमीन के बदले कलेक्टर गाइडलाइन दर से चार गुना मुआवजा दिया जाएगा। पहले यह दर केवल दोगुना थी। इसके लिए राज्य सरकार ने ‘नया रायपुर में आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 2017’ में संशोधन किया है।
नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार, इस नए निर्णय से प्रभावित किसानों को काफी लाभ मिलेगा। जिन किसानों ने अभी तक अपनी जमीन सहमति से नहीं दी है, वे अब अधिक कीमत पर जमीन बेच सकेंगे। इससे परियोजना क्षेत्र में अटके निर्माण कार्यों को भी गति मिलेगी, क्योंकि कुछ सड़क और अन्य निर्माण कार्य जमीन की कमी के कारण अधूरे पड़े हैं।
नवा रायपुर अटल नगर परियोजना क्षेत्र में 41 गांव शामिल हैं। इनमें से लेयर-1 के गांवों में अधिकांश जमीन पहले ही सहमति या अधिग्रहण के माध्यम से ली जा चुकी है। हालांकि, कुछ किसानों की जमीन अभी भी सहमति से लेना बाकी है, जिन्हें अब चार गुना मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा, लेयर-2 और लेयर-3 के गांवों के प्रभावित किसानों को भी इसी नीति के तहत मुआवजा मिलेगा।
नई राजधानी प्रभावित किसान कल्याण समिति के अध्यक्ष रूपन चंद्राकर ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि यह कदम किसानों के हित में है। उन्होंने यह भी मांग की कि नवा रायपुर से लगे क्षेत्रों में जमीन की बाजार दर के चार गुना मुआवजा दिया जाए। साथ ही, प्रभावित किसानों के लिए एक पुनर्वास नीति भी बनाई जानी चाहिए, ताकि उन्हें आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा मिल सके।
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