रायपुर, 20 मई 2025:छत्तीसगढ़ में प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण (Rationalization) को लेकर उठ रहे सवालों के बीच शिक्षा विभाग ने स्थिति स्पष्ट की है। विभाग ने कहा है कि यह प्रक्रिया शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मानकों के अनुरूप की जा रही है, ताकि बच्चों को समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके।
शिक्षा विभाग का मानना है कि वर्ष 2008 में बने स्कूल सेटअप की अब कोई प्रासंगिकता नहीं रही। अधिनियम के मुताबिक, 60 छात्रों तक के लिए 2 शिक्षकों का प्रावधान है और 150 से अधिक छात्रों पर ही प्रधान पाठक की नियुक्ति की जाती है। इस कारण प्रधान पाठकों को भी सहायक शिक्षक के रूप में गिना जा रहा है।
बहुकक्षा शिक्षण को लेकर जताई जा रही चिंता पर विभाग ने कहा कि यह एक व्यावहारिक समाधान है। राज्य के अधिकांश प्राथमिक विद्यालयों में औसतन दो कक्षाएं हैं और दो शिक्षकों की नियुक्ति के साथ बहुकक्षा शिक्षण की विधि को अपनाया गया है। शिक्षकों को इस दिशा में प्रशिक्षण भी दिया गया है ताकि वे एक साथ कई कक्षाओं को सुचारु रूप से पढ़ा सकें।
राज्य के लगभग 30,700 प्राथमिक विद्यालयों में से करीब 17,000 स्कूलों में छात्र-शिक्षक अनुपात 20 से भी कम है, जो दर्शाता है कि शिक्षक संख्या पर्याप्त है। 60 से कम दर्ज संख्या वाली शालाओं को लेकर फैल रही भ्रांतियों को विभाग ने सिरे से खारिज किया है। विभाग ने बताया कि इन स्कूलों में दो शिक्षकों की तैनाती सुनिश्चित की गई है, जिसमें प्रधान पाठक भी एक शिक्षक माने जाएंगे।
विभाग ने दोहराया है कि युक्तियुक्तकरण का उद्देश्य शिक्षकों की संख्या कम करना नहीं है, बल्कि उनकी तैनाती को तर्कसंगत बनाना है ताकि सभी छात्रों को समान अवसर और संसाधन मिल सकें। यह सुनिश्चित किया गया है कि कहीं भी छात्र-शिक्षक अनुपात शिक्षा के अधिकार अधिनियम के मानकों से नीचे न जाए।
शिक्षा विभाग का यह भी कहना है कि यह पहल प्राथमिक शिक्षा को और अधिक प्रभावी, समावेशी और गुणवत्तापूर्ण बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
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