नई दिल्ली अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की सरहदों पर डटे किसानों ने आगामी 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया है। खास बात है कि सरकार के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों में किसानों को 18 विपक्षी दलों का भी साथ मिल गया है। हाल ही में एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी चेतावनी दी थी कि मांगों पर विचार नहीं किया, तो पूरे देश के लोग आंदोलन में किसानों के साथ खड़े हो जाएंगे। किसानों और सरकार के बीच पांच दौर की मुलाकात बेनतीजा रही हैं। वहीं, 9 दिसंबर को सरकार और किसान एक बार फिर चर्चा करेंगे। हालांकि, सरकार कृषि कानूनों में संशोधन करने के संकेत दे चुकी है। 8 दिसंबर को पूरे देश में होने वाली हड़ताल में कांग्रेस समेत 18 बड़े विपक्षी दलों ने किसानों का साथ देने का फैसला किया है। गुपकार गठबंधन (गुपकार गठबंधन में 7 पार्टियां शामिल हैं) , वाम दलों , आरएसपी , डीएमके, आरजेडी , तृणमूल कांग्रेस, तेलंगाना राष्ट्र समिति और दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी भी किसानों के समर्थन में आ गईं हैं। वहीं, एक ओर सरकार के मंत्रियों के बीच बैठकों का दौर जारी है और सिंघु सीमा पर किसान संगठन भी आंदोलनों को लेकर चर्चा कर रहे हैं। इनके अलावा वीसीके, एमएमके, आईजेके, केएनएमएनके, एमडीएमके, आईयूएमएल पार्टियों ने किसानों का साथ देने का फैसला किया है।
असली किसान कर रहे हैं अपने खेतों में काम: चौधरी
केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने किसान आंदोलन को लेकर बड़ा बयान दिया है। मंत्री ने विपक्ष पर किसानों को भड़काने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि देश के किसान इस कानून के पक्ष में हंै। चौधरी ने कहा, मुझे लगता है कि कांग्रेस सरकार और विपक्ष किसानों को भड़काने की कोशिश कर रही है। देश के किसान इन कानूनों के पक्ष में हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक लोग आग में घी डालने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार ने कहा है कि एमएसपी जारी रहेगा। इसे हम लिखित में भी दे सकते हैं। केंद्र द्वारा लागू किये गए नए कृषि कानून का पक्ष लेते हुए उन्होंने कहा कि मुझे पीएम मोदी के नेतृत्व और किसानों पर पूरा विश्वास है। मुझे यकीन है कि किसान कभी भी ऐसा निर्णय नहीं लेंगे जिससे देश में कहीं भी अशांति पैदा हो।
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