मुख्यमंत्री का ऐलान! विकसित छत्तीसगढ़ के लिए स्वदेशी बनेगा आधार
रायपुर, 08 मार्च 2025। छत्तीसगढ़ में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने उद्यमिता आयोग के गठन की घोषणा की है। यह आयोग राज्य में रोजगार सृजन और कौशल विकास को बढ़ावा देगा।
मुख्यमंत्री ने यह घोषणा राजधानी रायपुर के अग्रसेन धाम में आयोजित स्वदेशी जागरण मंच की अखिल भारतीय कार्यकारिणी परिषद बैठक में की। इस दौरान उन्होंने “स्वदेशी की विकास यात्रा” पुस्तक का विमोचन भी किया।
छत्तीसगढ़ – मुख्यमंत्री विष्णु देव साय
स्वदेशी अपनाना जरूरी, विकसित भारत की दिशा में बड़ा कदम
मुख्यमंत्री ने कहा कि “विकसित छत्तीसगढ़ और विकसित भारत @2047” के निर्माण के लिए स्वदेशी अपनाना आवश्यक है। उन्होंने स्वदेशी उद्योगों और आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा को मजबूत करने पर जोर दिया।
उन्होंने कहा कि भारत के पास विशाल युवा शक्ति और प्राकृतिक संसाधन हैं, जिससे देश औद्योगिकीकरण और नवाचार में नए कीर्तिमान स्थापित कर सकता है।
बस्तर क्षेत्र में स्वदेशी उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा
मुख्यमंत्री ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में उद्योगों के विकास की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सरकार की नई नीतियों और सुरक्षा बलों की सक्रियता के कारण नक्सलवाद सीमित हो गया है, अब इन क्षेत्रों में स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देना जरूरी है, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले।
नई औद्योगिक नीति से रोजगार को प्राथमिकता
राज्य सरकार ने नई औद्योगिक नीति तैयार की है, जिसमें स्थानीय संसाधनों के उपयोग और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रोत्साहन योजनाएँ चलाई जाएंगी। सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया को तेज और सरल बनाया जाएगा।
कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में सफल उद्यमियों को “उद्यमिता प्रोत्साहन पुरस्कार” से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा स्टार्टअप्स को सरकार हर संभव सहायता देगी।
इस बैठक में स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय संयोजक आर. सुंदरम, अखिल भारतीय संगठक कश्मीरी लाल, छत्तीसगढ़ प्रांत संयोजक जगदीश पटेल समेत देशभर के उद्योगपति, प्रोफेसर, कुलपति और आर्थिक विशेषज्ञ उपस्थित थे।
छत्तीसगढ़ बनेगा औद्योगिक केंद्र, आत्मनिर्भर भारत को मिलेगा समर्थन
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ न सिर्फ औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरेगा, बल्कि स्वदेशी अपनाकर आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को भी मजबूत करेगा।
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