छत्तीसगढ़ के युवाओं के हित में हमारी दस सूत्रीय मांग पूरा करे सरकार- अमित साहू
रायपुर। छत्तीसगढ़ पीएससी में लगातार हो रही गड़बडिय़ों को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा आक्रामक मोड में आ गया है। भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने गुरुवार से प्रदेशभर में चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत कर प्रदेश सरकार और पीएससी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू ने पीएससी प्रारंभिक परीक्षा में मॉडल अंसार और फिर संशोधित मॉडल आंसर के साथ परीक्षा परिणाम जारी करने एवं छत्तीसगढ़ में दक्षिण पूर्व मानसून से वर्षा करा देने जैसे विषयों पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की जलवायु परिवर्तन करने वाले पीएससी के एक्सपर्ट का नाम सार्वजनिक कर उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए पर दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार भी मौन बैठी है।
-कांग्रेस सरकार सूर्य को पश्चिम से उगा देगी
उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार के सामने पीएससी के एक्सपर्ट संशोधन कर रहे हैं गलत को सही बता रहे हैं वो दिन दूर नहीं जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार रहते सूर्य पूर्व की जगह पश्चिम से निकल जाए। अमित साहू ने कहा कि पीएससी में ऐसी गड़बडिय़ां आम हो चली हैं और यह कोई पहला मामला नहीं हैं इससे पूर्व भी हमने तातापानी जैसे विषयों को उठाया था परंतु पीएससी की हठधर्मिता और पारदर्शिता का अभाव छत्तीसगढ़ के युवाओं का हक छीनने वाला और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाला है। भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू ने कहा की प्रदेश सरकार और पीएससी की ऐसी मनमानी और लगातार उजागर होती गड़बडिय़ों के खिलाफ भाजयुमो 10 सूत्रीय मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन कर रहा है। 18 मार्च से प्रदेशभर में युवा अधिकार हस्ताक्षर अभियान चला कर भाजयुमो चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत कर रहा है। भाजयुमो का हस्ताक्षर अभियान प्रदेश के सभी जिलों में जिला स्तर से प्रारंभ होकर मंडल स्तर तक चलेगा और क्रमबद्ध जारी रहेगा। इसी कड़ी में प्रदेशभर में हस्ताक्षर अभियान के साथ साथ भाजयुमो कार्यकर्ता सभी जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन करेंगे और धरना के उपरांत धरना स्थल से जिला कलेक्टरेट तक न्याय यात्रा निकाल कर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौपेंगे। भाजयुमो के चरणबद्ध आंदोलन के अंत में राजधानी रायपुर में बड़ा प्रदर्शन कर भाजयुमो कार्यकर्ता पीएससी कार्यालय का घेराव करेंगे और महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन व युवा अधिकार हस्ताक्षर अभियान से प्राप्त प्रदेशभर के युवाओं की हस्ताक्षरित प्रति भी सौंपी जाएगी।
-भाजयुमो ने यह मांगें रखीं
छत्तीसगढ़ में दक्षिण पूर्वी मानसून से वर्षा करा देने वाले विशेषज्ञ का नाम सार्वजनिक किया जाए और उसके ऊपर कठोर कार्रवाई हो।
-आयोग पर लगाए गए आरोपों की न्यायिक जांच करायी जाये। रिपोर्ट के लिए समय सीमा निर्धारित हो।
-आयोग में 2014 के बाद चली आ रही परिपाटी को फिर से लागू किया जाये।जिसमें प्रत्येक संविधान दिवस के दिन आयोग का विज्ञापन जारी हो जाए। अगले प्रीलिम्स से पहले हर हाल में पिछले वर्ष की नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण कर लिए जाए।
संविधान दिवस के दिन ही अगले वर्ष के आयोग का पूरा कैलेंडर जारी कर दिए जाए।
-उत्तर पुस्तिकाओं की कार्बन कापी प्रदान किया जाना अनिवार्य किया जाए।
-सभी परीक्षा केन्द्रों की वीडियोग्राफी अनिवार्य किया जाए।
-प्रत्येक जिले में एक, अर्थात न्यूनतम 28 परीक्षा केन्द्र की तत्काल घोषणा की जाए।
हर परीक्षा में माइनस मार्किंग है या नहीं? इसे स्पष्ट रूप से प्रश्न पत्र के निर्देशों में भी लिखा जाये।ताकि युवा भ्रम के शिकार न हों।
– एस. आई. परीक्षा, ए.सी.एफ-रेंजर भर्ती परीक्षा, व्यापम, विधानसभा जैसी सभी भर्ती परीक्षाओं के लम्बित विज्ञापनों को तत्काल पूरा किया जाए।
कांग्रेस सरकार अपने घोषणा पत्र के वादे के अनुरूप बड़ी संख्या में शासकीय नौकरी के अवसर पैदा करे और समय सीमा के भीतर सभी नियुक्तियां पूरी करे।
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