नागपुर-
केंद्र सरकार ने पुरानी सरकारी गाड़ियों को कबाड़ में भेजने की तैयारी कर ली है। शुक्रवार को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ऐसी सभी गाड़ियों को रद्द की जाएगी जो 15 साल पुरानी है। इससे संबंधित पॉलिसी सभी राज्य सरकारों को भेज दी गई है। उन्होंने यह बातें नागपुर में एक कार्यक्रम के उद्घाटन के दौरान कही। गडकरी के मुताबिक केंद्र सरकार के इस फैसले को राज्य सरकार को अपने स्तर पर लागू करना चाहिए।बता दें कि केंद्र अपने मोटर व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी के तहत 15 साल से पुरानी गाड़ियों हटाने को लेकर प्रतिबद्ध है। इस पॉलिसी पर परिवहन मंत्रालय काफी वक्त से काम कर रहा है।
पिछले साल नेशनल व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी शुरू हुई थी
दरअसल, गडकरी नागपुर में आयोजित एनुअल एग्रीकल्चर एग्जीबिशन (एग्रो-विजन) का उद्घाटन करने पहुंचे थे। सभा को संबोधित करने उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल अगस्त में नेशनल व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी शुरू की थी। PM ने कहा था कि यह पॉलिसी पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले गाड़ियों को स्टेप वाइज खत्म करने में मदद करेगा।
1 करोड़ वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी के दायरे में आएंगे
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दो साल पहले कहा था कि शुरुआत में करीब 1 करोड़ वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी के दायरे में आएंगे। उन्होंने कहा था कि इस पॉलिसी के लागू होने से 10 हजार करोड़ रुपए का नया निवेश आएगा और करीब 50 हजार नए रोजगार पैदा होंगे। केंद्रीय मंत्री के मुताबिक, यह पुराने वाहन नए वाहन के मुकाबले 10-12 गुना ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं।
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