रायपुर, 30 दिसंबर 2025। छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न सुरक्षा का दायरा लगातार बढ़ रहा है। वर्तमान में राज्य में 82.18 लाख राशन कार्ड प्रचलन में हैं, जिनमें पंजीकृत सदस्यों की संख्या 2.73 करोड़ तक पहुंच चुकी है। केंद्र सरकार के निर्देशानुसार राज्य सरकार द्वारा वास्तविक हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए ई-केवायसी की प्रक्रिया निरंतर जारी है।
अब तक कुल पंजीकृत सदस्यों में से 2.30 करोड़, यानी लगभग 85 प्रतिशत लोगों की ई-केवायसी पूरी हो चुकी है। शेष लगभग 30.32 लाख सदस्यों की ई-केवायसी प्रक्रिया प्रगति पर है।
खाद्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार, राज्य की सभी शासकीय उचित मूल्य दुकानों में संचालित ई-पॉस मशीनों के माध्यम से ई-केवायसी की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके साथ ही भारत सरकार द्वारा जारी “मेरा ई-केवायसी” ऐप के माध्यम से हितग्राही घर बैठे भी ई-केवायसी करा सकते हैं। इसके लिए एंड्रॉइड मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर आधार नंबर और ओटीपी के जरिए फेस ई-केवायसी की जा सकती है।
वर्तमान में राज्य में 14,040 शासकीय उचित मूल्य दुकानें संचालित हो रही हैं, जहां राशन कार्डधारी अपनी सुविधा अनुसार राशन प्राप्त कर रहे हैं। वर्ष 2025 की अनुमानित जनसंख्या के अनुसार राज्य की लगभग 89 प्रतिशत आबादी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कवर की जा रही है। राशन वितरण को अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से आधार सीडिंग का कार्य भी किया गया है, जिसमें 99.7 प्रतिशत सदस्यों का आधार सीडिंग पूर्ण हो चुका है।
खाद्यान्न सुरक्षा योजना के तहत लगभग 2.73 करोड़ लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इनमें 73 लाख से अधिक प्राथमिकता वाले परिवारों को निःशुल्क चावल तथा लगभग 8.5 लाख गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवारों को रियायती दर पर चावल उपलब्ध कराया जा रहा है। प्राथमिकता परिवारों को आयरन फोलिक एसिड और विटामिन बी-12 युक्त फोर्टिफाइड चावल का वितरण भी किया जा रहा है।
इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार की नियद नेल्लानार योजना के तहत बस्तर संभाग के बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और कांकेर जिलों के चयनित 402 दूरस्थ ग्रामों में 42,220 राशन कार्डधारियों को खाद्यान्न के साथ चना, शक्कर, नमक और गुड़ का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है।
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