दिल्ली। शराब घोटाले मामले में छत्तीसगढ़ सरकार को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने शराब घोटाले मामले में ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) की जांच पर लगाई रोक। इसका फैसला आने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार को बड़ी संकट से निपटने का मौका मिला है।
शराब घोटाले मामले में आरोपित व्यक्तियों के गिरफ्तारी का फैसला
ईडी ने शराब घोटाले मामले में अब तक पूर्व आबकारी अधिकारी अरुणपति त्रिपाठी, कारोबारी अनवर ढेबर, त्रिलोक सिंह ढिल्लन और नितेश पुरोहित को गिरफ्तार कर चुकी है। इन गिरफ्तारी के संबंध में आगे की कार्रवाई का फैसला सुप्रीम कोर्ट के हाथों आएगा।
बड़ा घोटाला, दो हजार करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिले
ईडी के दावे के मुताबिक़, छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला साल 2019 से 2022 के बीच हुआ था और इसमें दो हजार करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिले हैं। ईडी के अनुसार, छत्तीसगढ़ में एक सिंडिकेट चला रहा था, जिसमें बड़े नेताओं के अलावा सीनियर अफसरों का भी समर्थन था। ये सिंडिकेट छत्तीसगढ़ में बेची जाने वाली शराब की हर बोतल पर अवैध वसूली करता था। इस मामले में ईडी ने कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की थी।
यह खबर देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार को काफी चिंता होगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस मामले की जांच रुक जाएगी और आरोपित व्यक्तियों के गिरफ्तार होने से सरकार की चुनौती और भी बढ़ जाएगी।
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