नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के विरोध में दिल्ली के शाहीन बाग में हुए धरने पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला दिया है। फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शाहीन बाग सरीखे प्रदर्शन स्वीकार्य नहीं किए जा सकते हैं। इस तरह के प्रदर्शन स्वीकार्य नहीं हैं और अधिकारियों को कार्रवाई करनी चाहिए। अधिकारियों को किस तरीके से कार्य करना है यह उनकी जिम्मेदारी है। प्रशासन को रास्ता जाम कर प्रदर्शन रहे लोगों को हटाना चाहिए, कोर्ट के आदेश का इंतजार नहीं करना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा CAA के विरोध में बड़ी संख्या में लोग जमा हुए थे। प्रदर्शनकारियों ने रास्ते को ब्लॉक किया। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट से अलग-अलग फैसला दिया गया। सार्वजनिक स्थानों और सड़कों पर अनिश्चितकाल तक कब्जा नहीं किया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विरोध जताने के लिए पब्लिक प्लेस या रास्ते को ब्लॉक नहीं किया जा सकता। अधिकारियों को इस तरह के अवरोध को हटाना चाहिए। विरोध प्रदर्शन तय जगहों पर ही होना चाहिए। प्रदर्शनकारियों के सार्वजनिक जगहों पर प्रदर्शन लोगों के अधिकारों का हनन है। कानून में इसकी इजाजत नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आवागमन का अधिकार अनिश्चितकाल तक रोका नहीं जा सकता। शाहीन बाग में मध्यस्थता के प्रयास सफल नहीं हुए, लेकिन हमें कोई पछतावा नहीं है। सार्वजनिक बैठकों पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है लेकिन उन्हें निर्दिष्ट क्षेत्रों में होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा संविधान विरोध करने का अधिकार देता है लेकिन इसे समान कर्तव्यों के साथ जोड़ा जाना चाहिए।
नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में शाहीन बाग में 100 दिनों से ज्यादा दिन तक लोग धरने पर बैठे थे। कोरोना के कारण दिल्ली में धारा 144 लागू होने के बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को वहां से हटा दिया था। शाहीन बाग प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाने के लिए शीर्ष अदालत में भी अपील की गई थी। धरना के कारण कई सड़कों को बंद कर दिया गया था और लोगों को आवाजाही में दिक्कतें होती थीं।
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