प्रदेश में सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन के लिए एक नया विभाग गठित किया गया है, जो जनता के लिए समस्याओं का त्वरित समाधान करेगा। यहाँ प्रशासनिक सुधार और डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया जाएगा।
‘अटल विहार योजना’ की शुरुआत, राजीव नगर आवास योजना में नामकरण
विकास के लिए एक नया कदम: शहरी निवासियों के लिए ‘अटल विहार योजना’ का नामकरण किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य नगर विकास में सुधार करना है।
राज्य के शक्कर कारखानों से शक्कर क्रय के लिए नया निर्णय
अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक शक्कर वितरण के लिए सरकार ने राज्य के सहकारी शक्कर कारखानों से शक्कर क्रय करने का निर्णय लिया है। नया मूल्य: 35,000 रुपये प्रति टन।
छत्तीसगढ़ में इनवेस्टिगेशन एजेंसी का गठन
आतंकवाद और नक्सलवाद के मुद्दों पर जल्दी और प्रभावी अनुसंधान के लिए राज्य इनवेस्टिगेशन एजेंसी का गठन किया गया है। यह राष्ट्रीय इनवेस्टिगेशन एजेंसी के साथ सहयोग करेगी।
संविदा कर्मचारियों को आकस्मिक अवकाश में वृद्धि
संविदा कर्मचारियों को 18 दिनों के आकस्मिक अवकाश की बजाय 30 दिनों की अवधि मिलेगी। यह एक कदम है उनके हितों की दिशा में।
‘राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020’ का लागू किया जाएगा
युवाओं के लिए नई दिशा: राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लागू होने से उनका तार्किक क्षमता का विकास होगा और उन्हें उच्च शिक्षा के लिए अधिक विकल्प मिलेंगे।
छत्तीसगढ़ में आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन
आर्थिक विकास को तेजी से बढ़ाने के लिए स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप बेस्ट प्रैक्टिस को लागू करने के लिए एक नया सलाहकार परिषद गठित किया गया है।
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