रायपुर, 22 फरवरी 2025: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
- वित्तीय प्रावधान: वित्तीय वर्ष 2024-2025 के तृतीय अनुपूरक अनुमान के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2025 के प्रारूप को विधानसभा में प्रस्तुत करने का अनुमोदन किया गया।
- बजट अनुमोदन: बजट अनुमान वर्ष 2025-2026 के उपस्थापन के लिए छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2025 के प्रारूप को मंजूरी दी गई।
- किसानों के लिए राहत: राज्य के किसानों को उन्नत और गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य भंडार क्रय नियम-2002 के नियम 4 में बदलाव का निर्णय लिया गया। बीज निगम सबसे पहले पंजीकृत बीज उत्पादक किसानों से बीज खरीदेगा और जरूरत के अनुसार अन्य मान्यता प्राप्त संस्थाओं से न्यूनतम मूल्य पर बीज प्राप्त किए जाएंगे।
- लोकतंत्र सेनानी सम्मान: छत्तीसगढ़ लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक-2025 के प्रारूप को मंजूरी दी गई।
- राज्यपाल अभिभाषण:छठवीं विधानसभा के पंचम सत्र (फरवरी-मार्च 2025) के लिए राज्यपाल के अभिभाषण का अनुमोदन किया गया।
- धान भुगतान: खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में किसानों से खरीदे गए धान की शेष राशि के भुगतान हेतु राज्य विपणन संघ को 3300 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सरकारी गारंटी दी गई।
- स्टाम्प शुल्क में बदलाव: बैंक गारंटी से जुड़े विलेखों पर स्टाम्प शुल्क की दरों के निर्धारण के लिए भारतीय स्टाम्प अधिनियम-1899 (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक-2025 को मंजूरी मिली।
- वन सेवा अधिकारियों के लिए पद सृजन: छत्तीसगढ़ कैडर के भारतीय वन सेवा के 1992-1994 बैच के अधिकारियों को गैर कार्यात्मक (Non-functional) आधार पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक के समकक्ष स्केल प्रदान करने के लिए आवश्यक पद सृजन का निर्णय लिया गया।
कैबिनेट के इन फैसलों से राज्य के किसानों, सरकारी योजनाओं और प्रशासनिक सेवाओं को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।
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