रायपुर, 17 अप्रैल 2025– छत्तीसगढ़ में औद्योगिक क्रांति की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (बीईएमएल) को हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट संयंत्र की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। यह संयंत्र बिलासपुर के पास चांपा क्षेत्र में नेशनल हाईवे से लगी 100 एकड़ जमीन पर स्थापित किया जाएगा। भूमि टोकन दर पर आवंटित की जाएगी, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार और छोटे उद्योगों को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा।
नई औद्योगिक नीति बनी गेमचेंजर
राज्य की औद्योगिक नीति 2024-30, जो एक नवंबर 2024 से लागू हुई है, निवेशकों के लिए छत्तीसगढ़ को आकर्षक गंतव्य बना रही है। इस नीति का मूल मंत्र है ‘न्यूनतम शासन, अधिकतम प्रोत्साहन’, जिसमें सिंगल विंडो सिस्टम 2.0, ऑनलाइन एप्लिकेशन और तेज़ अप्रूवल जैसे प्रावधान शामिल हैं।
उद्योगों को मिल रही आकर्षक सुविधाएं
- 30-50% तक सब्सिडी
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5 से 12 वर्ष तक टैक्स में छूट
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ब्याज पर अनुदान
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1000+ रोजगार वाली इकाइयों के लिए बी-स्पोक नीति
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प्रति व्यक्ति ₹15,000 तक का ट्रेनिंग ग्रांट
सरकार का लक्ष्य: 5 लाख रोजगार
सरकार ने आगामी 5 वर्षों में 5 लाख से अधिक रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा है। बीईएमएल परियोजना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हजारों रोजगार उत्पन्न होंगे, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा।
निवेशकों में दिखा विश्वास
दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में आयोजित इन्वेस्टर्स कनेक्ट मीट में 4.40 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। वहीं, प्रोजेक्ट टुडे सर्वे के अनुसार, वर्ष 2025 में राज्य में 1.63 लाख करोड़ रुपये के 218 नए प्रोजेक्ट्स आए, जो देश के कुल निवेश का 3.71% है।
औद्योगिक छवि की ओर बढ़ता छत्तीसगढ़
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य अब नक्सल प्रभावित छवि को पीछे छोड़ एक औद्योगिक और तकनीकी हब के रूप में उभर रहा है। ‘अमृतकाल-छत्तीसगढ़ विजन 2047’ के तहत राज्य विकसित भारत के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाएगा।
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