रायपुर, अप्रैल 2025:भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में गड़बड़ी के आरोपों पर तथ्यों के साथ जवाब देते हुए स्पष्ट किया है कि सभी आरोप पूरी तरह निराधार हैं। आयोग का यह स्पष्टीकरण देश की लोकतांत्रिक प्रणाली की पारदर्शिता और विश्वसनीयता को रेखांकित करता है।
- मतदान आंकड़ों में कोई असमानता नहीं
महाराष्ट्र में 6.4 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने निर्धारित समय पर मतदान किया। आयोग के अनुसार, अंतिम दो घंटों में डाले गए 65 लाख वोट औसत से कम थे, जिससे किसी असामान्यता की संभावना समाप्त हो जाती है।
- प्रत्येक बूथ पर राजनीतिक दलों के अभिकर्ता मौजूद थे
चुनाव प्रक्रिया में कांग्रेस समेत सभी दलों के अधिकृत अभिकर्ता उपस्थित थे। स्क्रूटनी के दौरान किसी भी पार्टी ने कोई ठोस शिकायत नहीं की।
- मतदाता सूची पूरी तरह वैध प्रक्रिया से तैयार
निर्वाचक नामावलियां जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के तहत बनाई जाती हैं। अंतिम सूची सभी दलों को पूर्व में दी जा चुकी थी।
- शिकायतों की संख्या नगण्य
करीब 9.7 करोड़ मतदाताओं में से केवल 90 अपीलें ही दर्ज की गईं, जो दर्शाता है कि किसी भी राजनीतिक दल ने समय रहते कोई गंभीर आपत्ति नहीं जताई।
- बूथ पर व्यापक निगरानी व्यवस्था थी
1 लाख से अधिक बूथों पर करीब 2 लाख अधिकारी व अभिकर्ता तैनात थे, जिनमें कांग्रेस के भी हजारों कार्यकर्ता शामिल थे।
- कांग्रेस को पहले ही भेजी गई थी विस्तृत जानकारी
ECI ने 24 दिसंबर 2024 को कांग्रेस को लिखित जवाब भेजा था, जो अब भी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके बावजूद, बार-बार उन्हीं आरोपों को उठाना उचित नहीं।
निष्कर्ष:
भारत में चुनाव प्रक्रिया विश्वस्तरीय मानकों के अनुरूप होती है। निर्वाचन से जुड़ी हर गतिविधि – मतदाता सूची, मतदान से लेकर मतगणना तक – पूर्ण पारदर्शिता के साथ, अधिकृत प्रतिनिधियों की मौजूदगी में होती है। आयोग ने स्पष्ट किया कि निराधार आरोपों से न केवल लोकतंत्र को ठेस पहुंचती है, बल्कि निर्वाचन कर्मियों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं की मेहनत का भी अपमान होता है।
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